पंजाब के लिए नुक्सानदेह साबित हो सकती है मिली-जुली सरकार

अमृतसर(ममता): एक ओर सर्दी तो दूसरी ओर चुनाव का मौसम जोरों पर है। चुनावों में कुछ ही दिन रह जाने के चलते कौन-सी सरकार आएगी और कैसी हो की चारों ओर चर्चा गर्म है। इस संबंध में ‘पंजाब केसरी’ की टीम ने विभिन्न पार्कों का दौरा करके आने वाली सरकार के बारे में लोगों के विचार जानें और नए मतदाताओं से सरकार के बारे में भी बातचीत की। पेश हैं बातचीत के अंश :-

 लोगों की  प्रतिक्रियाएं
इस बार सरकार कौन-सी सत्ता में आएगी, कहना मुश्किल है, लेकिन अगर अमृतसर का विकास देखा जाए तो सरकार रिपीट हो सकती है, पर अगर अन्य कारणों पर नजर डाली जाए तो बदलाव से भी इंकार नहीं किया जा सकता। —राज निवासी लाहौरी गेट  

शहर को विरासती रूप देने का श्रेय इतने वर्षों में मौजूदा सरकार को ही जाता है। ऐसे में सरकार अगर रिपीट होगी तो शहर का रुका हुआ विकास भी होगा और आने वाले समय के लिए भी यही सरकार जनता के सम्मुख जवाबदेह भी होगी।     —हरपाल सिंह निवासी सुल्तानविंड  

ऐसी सरकार सत्ता में आए, जो सिफारिशी लोगों को छोड़कर आम जनता के हित की सोचे। ज्यादातर देखा गया है कि सत्ताधारी आरोपियों का साथ देते हैं और बेकसूर बिना वजह सजा भुगतता है। —हरिन्द्र अरोड़ा निवासी शरीफपुरा  

रानी का बाग निवासी विनोद के अनुसार चाहे जनता बदलाव चाहती है, लेकिन अगर मिली-जुली सरकार आती है तो यह पूरे पंजाब के लिए नुक्सानदेह होगा। जो भी सरकार आए वह एक पार्टी की हो और उसमें अच्छे और पढ़े-लिख लोग आएं, जो लोगों की समस्याओं को अच्छी तरह से समझ सकें।     —विनोद

सरकार ऐसी हो जो जनता की समस्याओं को समझे। महंगाई से परेशान जनता को निजात दिलाए। इसके अतिरिक्त अन्य हलकों की तरह हलका पूर्वी के विकास पर बल दे और युवाओं को रोजगार देने वाली सरकार हो।—हर्ष कुमार, निवासी बटाला रोड 

सरकार शिक्षा जगत में कुछ अलग करने वाली होनी चाहिए। सरकार ऐसी हो जो विद्याॢथयों के दिन प्रतिदिन बढ़ रहे बस्तों के बोझ को कम करने बारे सोचे और उनको गुणात्मक शिक्षा देने का प्रयास करे। शिक्षा विद्यार्थियों के लिए बोरिंग न होकर मनोरंजन का साधन बने।   -प्रिंसीपल इलयास अंसारी
 
स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध होनी चाहिए। शिक्षा के अनुसार नौकरियों का प्रबंध होना चाहिए और शिक्षा रोजगारपरक होनी चाहिए। काबिल युवा वर्ग में विदेशों का आकर्षण कम हो इसके देश व राज्य में प्रबंध होने चाहिएं।       -डा. जयंती ग्रोवर

 आने वाली सरकार द्वारा महिलाओं के लिए या अन्य वर्गों के लिए जो भी वायदे किए जाएं, उन्हें व्यावहारिक रूप देने के लिए कानूनी रूप से पाबंद करने का प्रावधान किया जाए। इसके अतिरिक्त गुणवत्तापरक व उच्च शिक्षा के लिए अधिक संस्थान हों तथा यह सस्ती तथा साधारण व मध्यम वर्ग के दायरे में हो।    -डा. अनीता अरोड़ा 
 

सरकार ऐसी चुनी जाए जो अदालतों के कामकाज को सुचारू व रफ्तार से चलाने का प्रण करे, न कि ऐसी सरकार जिसके राज में एक मामूली दोषी की सारी जिंदगी या जिंदगी का लंबा हिस्सा अदालती कार्रवाइयों में ही गुजर जाए। हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढाई जाए, सुप्रीम कोर्ट के कामकाज में केंद्र सरकार अपनी दखलअंदाजी बंद करे और अदालती विधि को सरल व सस्ता बनाया जाए।  -एडवोकेट गुरमुख सिंह टिवाना