करोड़ों की कर्जदार नगर कौंसिल के 4 बैंक खाते सीज करने का आदेश

फिरोजपुर(कुमार): शहर की नगर कौंसिल करोड़ों रुपए के कर्जे में डूबी हुई है और सेवामुक्त हो चुके कर्मचारियों को अपना बकाया लेने के लिए वर्षों से नगर कौंसिल के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। जानकारी के अनुसार बिजली बोर्ड के बकाया बिल, पैंशन कंट्रीब्यूशन और सीवरेज बोर्ड के देने वाले बकाया बिलों आदि का नगर कौंसिल पर करीब 23-24 करोड़ रुपए का कर्जा है।

शहर की ए श्रेणी की कमेटी को कर्जे से निकालने और कर्मचारियों का बकाया वेतन व अन्य बैनीफिट्स देने के लिए नगर कौंसिल को कम से कम 25 करोड़ रुपए की जरूरत है। नगर कौंसिल के पिछले 13 साल से सेवामुक्त हुए 8 कर्मचारियों द्वारा अपने करीब 13 लाख रुपए के बकाया वसूली के लिए असिस्टैंट कलैक्टर ग्रेड 1 और कंट्रोलिंग अथॉरिटी (असिस्टैंट लेबर कमिश्नर) फिरोजपुर की कोर्ट में केस दायर किया गया था, जिसमें असिस्टैंट कलैक्टर ने आदेश जारी करते हुए नगर कौंसिल के बैंक ऑफ बड़ौदा, आई.डी.बी.आई., डी.सी.बी. बैंक और पंजाब ग्रामीण बैंक आदि बैंकों में चल रहे खातों को सीज करने के आदेश दिए हैं।

संबंधित अधिकारी ने चीफ मैनेजर जिला लीड बैंक अफसर को पत्र नं. 1473, 27.10.17 जारी करते हुए लिखा है कि नगर कौंसिल में गैच्युटी एक्ट के तहत सेवामुक्त कर्मचारी प्रकाश नारंग व अन्यों के ब्याज सहित बनी करीब 13 लाख की राशि का अभी भुगतान नहीं किया और न ही अदालत के आदेशों की परवाह की गई। संबंधित अधिकारी ने जिला लीड बैंक अफसर को पत्र जारी करते हुए लिखा है कि नगर कौंसिल के सभी चार बैंकों के खातों को सीज करके बताई गई करीब 13 लाख की राशि का बैंक ड्राफ्ट इन खातों में से असिस्टैंट लेबर कमिश्नर फिरोजपुर के नाम का बनाकर भेजा जाए ताकि कर्मचारियों कोबकाया राशि दी जा सके।

जारी पत्र में जिला लीड बैंक अफसर को स्पष्ट करते हुए यह चेतावनी दी गई है कि अगर किसी भी तरह की इन आदेशों का पालन करने में कोताही बरती गई तो उनके खिलाफ भी अदालत द्वारा 188 आई.पी.सी. के तहत कार्रवाई की जा सकती है। केस दायर करने वाले सेवामुक्त कर्मचारी ओम प्रकाश नारंग, देसराज शर्मा, केवल पोपली, गणेश दास और बनारसी दास चोपड़ा ने बताया कि अदालत द्वारा जारी आदेशों की कापी जिला लीड बैंक अफसर फिरोजपुर को दे दी गई है।

पिछली सरकार की लापरवाही के चलते संकट में नगर कौंसिल: पिंकी 
सम्पर्क करने पर परमिंद्र सिंह पिंकी ने कहा कि पिछले 10 सालों में सरकार की ओर से ध्यान न दिए जाने के कारण नगर कौंसिल भारी आॢथक संकट में है। साढ़े 4 करोड़ रुपए के तो नगर कौंसिल ने बिजली के बिल ही जमा नहीं करवाए। सुनकर हैरानी है कि सत्ता के 10 सालों में अकाली-भाजपा की सरकार ने सेवामुक्त हुए कर्मचारियों की बकाया राशि क्यों नहीं दी। पिछली सरकार ने नगर कौंसिल को करोड़ों का कर्जा दिया है। उन्होंने कहा कि सेवामुक्त कर्मचारियों को उनका बकाया हर हाल में मिलेगा।