Edited By Updated: 05 Dec, 2016 03:14 PM
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा गत 8 नवम्बर को देश भर में लागू की गई नोटबंदी से भले ही पूरे मुल्क में हाहाकार मची है, लेकिन
होशियारपुर(जैन): प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा गत 8 नवम्बर को देश भर में लागू की गई नोटबंदी से भले ही पूरे मुल्क में हाहाकार मची है, लेकिन उद्योगपतियों व व्यवसायियों से जुड़े प्रमुख संगठन लघु उद्योग भारती ने इस पर सहमति की मोहर लगाई है। आज यहां होटल रॉयल प्लाजा में आयोजित संगठन के सम्मेलन के मौके पत्रकारों से रू बरू होते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश मित्तल, प्रदेश अध्यक्ष अरविंद धूमल, प्रदेश सचिव अवनीश परमार, प्रदेश मीडिया प्रभारी विक्रांत शर्मा, जिला अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता व जिला महासचिव अमित गोयल ने दबी जुबान से इसके साथ ही यह भी माना कि नोटबंदी के चलते थोड़ी-बहुत दिक्कतें भी आ रही हैं।
अर्थव्यवस्था होगी मजबूत
राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश मित्तल ने कहा कि नोटबंदी के फैसले से देश में अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। उनका कहना है कि इससे अंतरखाते चाईना से हो रहे इम्पोर्ट को लेकर काफी हद तक अंकुश लगेगा जिससे देश में उद्योग के उत्पादन व व्यवसाय को व्यापक स्तर पर बढ़ावा मिलेगा। इससे देश में तरक्की के मार्ग भी प्रशस्त होंगे तथा देश से कालाबाजारी भी खत्म होगी। उनका कहना है कि ऐसे दौर में बैंकों की स्थिति भी मजबूत होगी।
पैसे की वापसी में लाई जाए तेजी
मित्तल ने यह भी मांग रखी है कि नोटबंदी के पश्चात देश में पैदा हुए हालातों के दृष्टिगत बैंकों से पैसे निकलवाने के काम में तेजी लाई जाए तथा एक दफा कैश निकलवाने की सीमा को भी बढ़ाया जाए ताकि देश के उद्योगपतियों व व्यवसायियों को काम चलाना सुविधाजनक हो सके।
GST में छूट की सीमा हो 5 करोड़
मित्तल ने केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित जी.एस.टी. का भी स्वागत किया। इसके साथ उनका यह भी कहना था कि मौजूदा दौर में छोटे उद्योगपतियों के लिए इसमें वाॢषक 1.50 करोड़ रु पए तक की छूट है तथा सरकार इसे घटाकर अब 20 लाख रु पए सालाना करना चाहती है। उन्होंने मांग की है कि इसे घटाने की बजाय इस छूट को 5 करोड़ रु पए वाॢषक किया जाए।
आयकर में हो 5 लाख की छूट
संगठन की मांग है कि नए बजट में आयकर की छूट 5 लाख रु पए की जाए तथा 5 से 10 लाख रु पए तक की आय में अधिकतम 10 प्रतिशत आयकर का प्रावधान हो। उन्होंने कहा कि देश की तरक्की छोटे उद्योगों के प्रफुल्लित होने पर ही निर्भर करती है।
छोटे उद्योगों के लिए हो अलग लेबर लॉ
सम्मेलन के दौरान यह भी मांग रखी गई कि छोटे उद्योगों के लिए देश में अलग लेबर लॉ की व्यवस्था हो जिसके दायरे में ऐसी औद्योगिक इकाइयां रखी जाएं जिनमें वर्करों की संख्या 50 तक हो।
इनकी भी रही मौजूदगी
मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार तीक्षण सूद, होशियारपुर की सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त हरदीप भांबरा, कपूरथला के सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त परमजीत सिंह, एडवोकेट जिवेद सूद जिम्मी व जिलाभर के प्रमुख उद्योगपति तथा व्यवसायी।