पराली जलाकर मैंने कुछ गलत नहीं किया: खैहरा

Edited By Punjab Kesari,Updated: 13 Nov, 2017 12:34 AM

i did not do anything wrong by lighting a panela

आम आदमी पार्टी के भुलत्थ से विधायक और विस विपक्ष के नेता सुखपाल खैहरा ने सॢकट हाऊस में प्रैस वार्ता के दौरान कहा कि उन्होंने पराली जलाकर जो रोष प्रदर्शन किया था वह बिल्कुल सही था। ...

जालंधर(बुलंद): आम आदमी पार्टी के भुलत्थ से विधायक और विस विपक्ष के नेता सुखपाल खैहरा ने सॢकट हाऊस में प्रैस वार्ता के दौरान कहा कि उन्होंने पराली जलाकर जो रोष प्रदर्शन किया था वह बिल्कुल सही था।

 

उन्होंने कहा कि नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2 साल पहले किसानों को पराली न जलाने संबंधी एक केस में राज्य सरकारों को आदेश दिया था कि किसान पराली न जलाएं, इसके लिए किसानों की पराली के सही निपटारे हेतु उचित व्यवस्था की जाए। किसानों को उचित ट्रेङ्क्षनग, फंड व अन्य मदद दी जाए, पर पंजाब सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया इसलिए किसान मजबूरन पराली जला रहे हैं। 


खैहरा ने कहा कि पंजाब सरकार को पराली जलाने पर रोक के लिए 94 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी पर उसका कोई उपयोग ही नहीं किया गया इसलिए जो हालात प्रदूषण को लेकर बने हैं उसके लिए सरकार ही जिम्मेवार है। उन्होंने कहा कि किसानों को धान की फसल छोड़कर अन्य फसलों की ओर ध्यान देना चाहिए।


खैहरा ने इस मौके पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह पर हमला बोलते हुए उन पर प्राइवेट शूगर मिलों के मालिकों को फायदा पहुंचाने के लिए गन्ने के फसल का एस.ए.पी. (स्टेट एश्योर्ड प्राइज) न बढ़ाने का आरोप लगाया। खैहरा ने कहा कि कैप्टन ने गन्ने के एस.ए.पी. में एक पैसे की भी बढ़ौतरी न करके किसानों के जख्मों पर नमक छिड़का है। उन्होंने कहा कि कैप्टन ने प्राइवेट शूगर मिल मालिकों को खुश करने के लिए किसानों की खुदकुशियों को नजरअंदाज किया। 


खैहरा ने कहा कि चीनी का भाव 4,100 रुपए प्रति किं्वटल है पर गन्ने का भाव बढ़ाने के लिए सरकार कोई कदम नहीं उठा रही। यह लगातार चौथा वर्ष है जब गन्ने के  एस.ए.पी. में कोई बढ़ौतरी नहीं हुई। प्राइवेट मिलों को फायदा देने के चलते सरकारी मिलें 150 करोड़ रुपए के घाटे में जा रही हैं जिसके लिए पंजाब सरकार जिम्मेवार है। खैहरा ने कहा कि उन पर विरोधियों द्वारा नशा तस्करों के साथ मिले होने के लगाए जा रहे आरोप झूठे हैं। 


उन्होंने कहा कि मजीठिया के खिलाफ नशा तस्करी के पुख्ता सबूत होने के बावजूद उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई जबकि उनके खिलाफ कोई सबूत न होने के बावजूद उन्हें फंसाया जा रहा है। 

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