Edited By Punjab Kesari,Updated: 14 Jun, 2017 11:50 AM
कैप्टन सरकार बिना केंद्र की सहायता लिए अपने बलबूते किसानों को ऋण राहत देगी।
चंडीगढ़ः पंजाब सरकार द्वारा की गई विधायक दल की बैठक दौरान सरकार ने महिलाएं को निगम और पंचायती क्षेत्र में 50 प्रतिशत आरक्षण देने का फ़ैसला किया है। वित्त मंत्री मनप्रीत बादल मुताबिक पंजाब के निगम और पंचायत चुनावों में अब महिलाएं की बराबर हिस्सेदार होगी।
वहीं वित्त मंत्री ने कहा कि कैप्टन सरकार बिना केंद्र की सहायता लिए अपने बलबूते किसानों को ऋण राहत देगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि 20 जून को पेश होने वाले बजट में ऋण राहत की घोषणा की जाएगी जिसके लिए राशि की व्यवस्था की जाएगी। बजट से पहले 15 जून को मुख्यमंत्री किसानों के ऋण बारे फार्मूला बनाने वाली टी हक कमेटी से चर्चा करके बजट के समय की जाने वाली राहत संबंधी घोषणा को अंतिम रूप देंगे।
मनप्रीत बादल ने केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेतली द्वारा ऋण राहत संबंधी राज्यों को किसी तरह की मदद किए जाने से की गई न के संबंध में कहा कि पंजाब को तो पहले ही कोई उम्मीद नहीं थी परंतु राज्य के खजाने की समर्था के अनुसार कैप्टन सरकार किसानों को ऋण मुक्त करने के लिए पूरा प्रयास करेगी। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल द्वारा ऋण माफी के मुद्दे पर सरकार की की जा रही आलोचना पर पलटवार करते हुए मनप्रीत बादल ने कहा कि 24 साल राज करने का दावा करने वाला सुखबीर सत्ता से बाहर जाने के बाद अब तपती धूप में धरने पर बैठ रहा है। उसको अपने कार्यकाल (10 वर्ष) दौरान किसानों की कभी याद नहीं आई।