कैप्टन सरकार को बड़ी राहत,धान की खरीद के लिए 28262.84 करोड़ रुपए जारी

जालंधर (धवन): भारतीय रिजर्व बैंक ने धान की खरीद के लिए पंजाब सरकार को 28262.84 करोड़ रुपए की सी.सी.एल. लिमिट आज जारी कर दी है। पंजाब के मुख्यमंत्री कै. अमरेन्द्र सिंह ने दिल्ली में केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेतली से बैठक की थी, जिसमें धान की खरीद के लिए सी.सी.एल. लिमिट जारी करने के मुद्दे पर बातचीत हुई थी। रिजर्व बैंक भी केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के तहत कार्य करता है। सी.सी.एल. लिमिट जारी हो जाने के बाद अब किसान धान की फसल जब बेचेंगे तो उन्हें तुरन्त फसल की अदायगी हो जाएगी।  

कैप्टन तथा जेतली की बैठक ने अपना रंग दिखा दिया, जिस कारण पंजाब सरकार को धान की फसल की खरीद को लेकर भारी राहत मिल गई है। इससे पहले गेहूं की खरीद के मौसम में भी रिजर्व बैंक ने पंजाब को सी.सी.एल. लिमिट जारी कर दी थी, जिससे समय पर किसानों को फसल की अदायगी करने में मदद मिली थी। वित्त मंत्री मनप्रीत बादल भी लगातार सी.सी.एल. लिमिट जारी करवाने में लगे हुए थे परन्तु मुख्यमंत्री कैप्टन की जेतली से बैठक महत्वपूर्ण रही। बैठक के एक दिन बाद ही सी.सी.एल. लिमिट जारी कर दी गई। मंडियों में धान की फसल आनी शुरू हो गई है तथा इस फैसले से किसानों को भी राहत मिली है।  सरकारी हलकों से पता चला है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आज पंजाब के पिं्रसीपल सैक्रेटरी फाइनांस को जारी किए गए पत्र नं. 226/ 09.05.20 (एफ.सी./2017-18) में पंजाब सरकार को उक्त राशि की क्रैडिट लिमिट के लिए अधिकृत किया गया है। पत्र में लिखा है कि यह क्रैडिट लिमिट नए अकाऊंट नम्बर ङ्क के तहत होगी।

पत्र में लिखा गया है कि भारतीय स्टेट बैंक को उक्त क्रैडिट लिमिट रिलीज करने के लिए अधिकृत किया गया है। पत्र में यह भी लिखा गया है कि 31 अगस्त 2017 तक भारतीय स्टेट बैंक द्वारा भेजी गई स्टेटमैंट के अनुसार आऊटस्टैङ्क्षडग बैलेंस राशि 13295.03 करोड़ है। पत्र में यह भी लिखा है कि 2017 में जो राशि बकाया पड़ी हुई है, वह गोदामों में पड़े खाद्यान्नों के स्टाक से मेल नहीं खाती है।  उल्लेखनीय है कि पूर्व अकाली सरकार के समय खाद्यान्न स्कैंडल को लेकर मामला उभरा था, जो अभी तक हल नहीं हुआ है। इसीलिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने केन्द्र सरकार से बार बार आग्रह किया है कि खाद्यान्नों के स्टाक को लेकर बकाया चल रही राशि का निपटारा किया जाए। इसी बकाया राशि के कारण सी.सी.एल. लिमिट जारी करने में देरी हो रही है। पत्र में रिजर्व बैंक ने पंजाब सरकार से कहा है कि पुरानी अनियमितता को जल्द ठीक करके रिजर्व बैंक को सूचित किया जाए जबकि पंजाब सरकार लगातार तर्क दे रही है कि इस बकाया राशि को केन्द्र सरकार को सैटल करना चाहिए।  फोटो नं. 5 धवन 1-भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पंजाब सरकार को जारी किए गए सी.सी.एल. लिमिट संबंधी पत्र की कापी।