पीड़ित जमीन मालिकों ने केंद्र सरकार को भेजी शिकायत

Edited By Punjab Kesari,Updated: 03 Dec, 2017 01:10 PM

grievous land owners complaint sent to the central government

एन.एच.-15 अमृतसर-बठिंडा हाईवे को चौड़ा करने के लिए एक्वायर की गई जमीन संबंधी पारित किए गए सप्लीमैंट्री अवार्ड में कम मुआवजा देने के कारण जमीनों के मालिकों में रोष है।

बठिंडा(परमिंद्र): एन.एच.-15 अमृतसर-बठिंडा हाईवे को चौड़ा करने के लिए एक्वायर की गई जमीन संबंधी पारित किए गए सप्लीमैंट्री अवार्ड में कम मुआवजा देने के कारण जमीनों के मालिकों में रोष है। नैशनल हाईवे लैंड एक्युजीशन इफैक्टेड एसोसिएशन बठिंडा के पदाधिकारियों ने इस संबंध में भारत सरकार के रोड ट्रांसपोर्ट एवं हाईवेज मंत्रालय को शिकायत भेजकर मामले पर बनती कार्रवाई करने तथा सप्लीमैंट्री अवार्ड को रद्द करने की मांग की है।

एसोसिएशन के अध्यक्ष कस्तूरी लाल व सचिव डा. सतपाल भठेजा ने शिकायत में बताया कि उक्त सड़क के लिए जमीन एक्वायर करने हेतु जारी किए गए नोटीफिकेशनों में गांव गिल्लपत्ती की जमीन अलग-अलग दर्शाई गई है जो प्रशासन की लापरवाही को बयान करती है। यही नहीं, 2014 के दौरान पास किए गए अवार्ड के अनुसार जमीन की कीमत 17,851 रुपए प्रति गज निर्धारित की गई थी लेकिन अब सप्लीमैंट्री अवार्ड में उसी जमीन की कीमत बेहद कम करके मात्र 2,870 रुपए प्रति गज कर दी गई है।

उन्होंने कहा कि इस प्रकार के हालात किसी भी अनहोनी का कारण बन सकते हैं। एसोसिएशन पदाधिकारियों ने कहा कि इस संबंध में जिला प्रशासन को 182 एतराज प्राप्त हुए हैं लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने आरोप लगाए कि उक्त सारा काम प्रशासन ने गैर-कानूनी ढंग से जान-बूझकर किया है ताकि जमीनों के मालिकों की लूट की जा सके।  

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