भाकियू ने की ‘पकोका’ को रद्द करने की मांग

मोगा (ग्रोवर): महाराष्ट्र के ‘मकोका’ की तर्ज पर पंजाब सरकार द्वारा संगठित अपराध रोकने के लुभावने नारे में एक और काला कानून ‘पकोका’ बनाने की योजना का सख्त विरोध करते हुए भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां ने यह योजना रद्द करने की मांग की। जत्थेबंदी के अध्यक्ष जोगिंद्र सिंह उगराहां व महासचिव सुखदेव सिंह कोकरी कलां ने कहा कि थोड़ा समय पहले कैप्टन सरकार जनतक व निजी जायदाद रोको कानून 2016 लागू करने का नोटीफिकेशन जारी कर चुकी है, जो अकाली सरकार ने पारित किया था लेकिन लागू नहीं हुआ। इसको रद्द करने की मांग सभी इंसाफ पसंद जम्हूरी ताकतों समेत संघर्षशील किसानों द्वारा पहले ही की जा चुकी है।

उन्होंने कहा कि जब तक कर्जाग्रस्त किसानों, मजदूरों, मेहनतकश लोगों की बुनियादी समस्याओं का हल नहीं किया जाता, तब तक शरारती तत्त्वों पर नकेल नहीं कसी जा सकती। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में ‘मकोका’ कानून को लागू हुए कई वर्ष हो गए हैं लेकिन क्राइम का ग्राफ कम नहीं हुआ है।