Edited By Updated: 14 Aug, 2016 02:03 AM
मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कहा है कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पंजाब के 18 मुख्य संसदीय...
भटनूरा लुबाना/जालंधर: मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कहा है कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पंजाब के 18 मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति रद्द करने सम्बन्धित फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जाएगी। बादल ने आज यहां आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव भटनूरा लुबाना में संगत-दर्शन दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय के फैसले पर विचार किया जा रहा है और इस संबंध में उनकी तरफ से राज्य के महाधिवक्ता को तुरंत कानूनी प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि अभी इस संबंध में कोई टिप्पणी करना उचित नहीं परन्तु सरकार की तरफ से इस फैसले पर हर पक्ष से विचार करने के बाद उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की जाएगी। पंजाब कांग्रेस के प्रधान कैप्टन अमरिन्दर सिंह द्वारा किसानों के कर्ज माफ करने सम्बन्धित दिए बयान पर बादल ने कहा कि कैप्टन अमरिन्दर सिंह का किसानों के लिए अचानक जागा मोह केवल विधानसभा चुनाव तक ही है। उन्होंने कहा कि कैप्टन की किसान विरोधी सोच का इस बात से पता लगता है कि 2002 में मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने किसानों को मिल रही मुफ्त बिजली तुरंत बंद कर दी थी।