Edited By Punjab Kesari,Updated: 25 Jul, 2017 08:58 AM
हरियाणा में स्थानीय निकायों की तंग आर्थिक हालत को सुधारने के लिए सरकार ने नई योजना बनाई है।
चंडीगढ़ (चंद्रशेखर धरणी):हरियाणा में स्थानीय निकायों की तंग आर्थिक हालत को सुधारने के लिए सरकार ने नई योजना बनाई है। इस योजना के तहत एंटरटेनमैंट टैक्स(मनोरंजन कर) आबकारी व कराधान विभाग की बजाय स्थानीय निकाय वसूल करेगा। आज होने जा रही मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव पर मोहर लग सकती है। ये बैठक सीएम मनोहर लाल की की अध्यक्षता में 6 बजे होगी।
प्रदेश में कई नगर निगमों व नगरपालिकाओं की हालत यह है कि कर्मचारियों का वेतन तक देने की समस्या है, जिसके चलते सरकार ने यह योजना बनाई है। इसके अलावा मंत्रिमंडल की बैठक में रेरा (रियल एस्टेट रैगुलेटरी अथॉरिटी) के गठन का प्रस्ताव भी आने की संभावना है। बिल्डरों की मनमानी पर शिकंजा कसने के लिए सरकार रेरा के गठन का मन बना चुकी है और बताया जाता है कि इसका पूरा खाका भी तैयार हो चुका है। बैठक में अगर रेरा गठन के प्रस्ताव पर मोहर लगती है तो जल्द ही हरियाणा एस्टेट रैगुलेटरी अथॉरिटी का गठन हो जाएगा।
