यमुना में प्रदूषण कम करने के लिए लगाए जाएंगे 13 और सीवेज प्लांट, हरियाणा सरकार ने दिल्ली पर लगाए इलजाम

चंडीगढ़: हरियाणा के पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव मंत्री, श्री कंवर पाल ने कहा कि यमुना नदी और गुरुग्राम कैनाल में प्रदूषण को कम करने 1129 एमएलडी के 62 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) स्थापित किए गए हैं और ओखला बैराज के अपस्ट्रीम पर काम कर रहे हैं और गुरुग्राम नहर पर प्रभाव डाल रहे हैं। इन 62 एसटीपी में से, लगभग 22 एसटीपी विगत 5 वर्षों में 241 एमएलडी क्षमता स्थापित की गयी है। इसके अलावा, 409 एमएलडी क्षमता के 16 एसटीपी को कड़े मानकों को पूरा करने के लिए उन्नत किया जा रहा है और 253 एमएलडी क्षमता के 8 नए एसटीपी का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा, 410 एमएलडी क्षमता के 5 नए एसटीपी को भी मंजूरी दी गई है। पर्यावरण मंत्री आज यहां हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान प्रश्नकाल के दौरान उत्तर दे रहे थे।

 कंवर पाल ने कहा कि यूपी, दिल्ली और हरियाणा राज्यों द्वारा प्रदूषित पानी यमुना नदी में छोड़ा जा रहा है. जो ओखला बैराज के नीचे की ओर गुरुग्राम नहर में बहती है। सरकार ने गुड़गांव नहर में प्रदूषण के मुद्दे पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है जिसके अध्यक्ष परिवहन मंत्री और 15 विधायक, अतिरिक्त मुख्य सचिव (पर्यावरण), अतिरिक्त मुख्य सचिव (सिंचाई), अतिरिक्त मुख्य सचिव (कृषि) और सदस्य सचिव (हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) इसके सदस्य हैं। समिति ने गुरुग्राम नहर में प्रदूषण को नियंत्रित करने और प्रदूषित पानी को उपचार के बाद दोबारा उपयोग में लाने के मुद्दे की समीक्षा की है। सचिव जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, केंद्रीय निगरानी समिति का प्रमुख होने के नाते विभिन्न बेसिन राज्यों की यमुना कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति की भी समीक्षा करती है।

 पर्यावरण मंत्री ने कहा कि जिला फरीदाबाद के विभिन्न सेक्टरों से गुरुग्राम नहर में छोड़े जाने वाले दूषित पानी की समस्या के समाधान के लिए 2 एसटीपी निर्माणाधीन हैं, जिनमें से 1 एसटीपी गांव मिर्जापुर में है, जिसकी क्षमता 100 एमएलडी है और एक 80 एमएलडी क्षमता वाला एसटीपी प्रतापगढ़ में निर्माणाधीन है। इसके अलावा, जिला फरीदाबाद में 45 एमएलडी क्षमता वाले गांव बादशाहपुर में एक एसटीपी का उन्नयन किया जा रहा है और 30 जून, 2024 तक इन एसटीपी के पूरा होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि यमुना नदी के जलग्रहण क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों के 273 गांवों में उत्पन्न 88 एमएलडी सीवेज के उपचार डायवर्जन के लिए कार्य की योजना बनाई गई है, जिसमें से 180 गांवों में काम पूरा हो चुका है और 93 गांवों में काम प्रगति पर है। यमुना नदी के जलग्रहण क्षेत्र में सीवेज लाइनें विछाई गई हैं और 3 शहरों (फरीदाबाद, करनाल, पानीपत) में 85 किलोमीटर की शेष सीवेज लाइनें भी बिछाई जा रही हैं ताकि अनुपचारित सीवेज को उपचार के लिए मौजूदा एसटीपी तक ले जाया जा सके।
 

उन्होंने कहा कि 99 एमएलडी अपशिष्ट को 155 स्थानों पर टैप करने का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें से 84 एमएलडी अपशिष्ट को 138 स्थानों पर डायवर्ट किया गया है, जबकि 17 स्थानों पर शेष 15 एमएलडी के लिए डायवर्जन का कार्य प्रगति पर है। जिला गुरुग्राम में 177.14 एमएलडी सीवेज को रोकने के कार्य की योजना बनाई गई है, जिसमें से 19 स्थानों से 70.1 एमएलडी सीवेज का दोहन पहले ही किया जा चुका है। राज्य ने 2 चरणों में सूक्ष्म सिंचाई के लिए उपचारित सीवेज का पुनः उपयोग करने की भी योजना वनाई है। पहले चरण में 172 एमएलडी क्षमता के 9 एसटीपी की योजना बनाई गई है, जिनमें से 142 एमएलडी का उपयोग करने के लिए 8 कार्य प्रगति पर हैं और दूसरे चरण में 307 एमएलडी क्षमता के 25 कायों की योजना बनाई गई है जो अभी शुरू होने बाकी हैं।

कंवर लाल ने कहा कि औद्योगिक अपशिष्टों को वांछित मानकों तक उपचारित करने के लिए 163 एमएलडी क्षमता के 14 सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र (सीईटीपी) स्थापित किए गए हैं ताकि यमुना नदी प्रदूषित न हो। स्टैंडअलोन उद्योगों से निकलने वाले औद्योगिक अपशिष्ट का उपचार इन उद्योगों द्वारा स्वयं किया जा रहा है। इन उद्योगों की निगरानी एचएसपीसीबी द्वारा की जा रही है और डिफॉल्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वार्षिक औसत मुख्य बायो-केमिकल ऑक्सीजन डिमांड (बीओडी) के संदर्भ में प्रदूषण स्तर 2018 में 32 मिली ग्राम प्रति लीटर से घटकर 2023 में 23 मिली ग्राम प्रति लीटर हो गया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नियमित आधार पर गुरुग्राम नहर के पानी का नमूना ले रहा है। गुड़गांव नहर का पानी मुख्य रूप से दिल्ली, हरियाणा और यूपी राज्यों से यमुना नदी में मिलने वाले प्रदूषित पानी के कारण दूषित है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नियमित रूप से यमुना नदी के जलग्रहण क्षेत्र में उद्योगों की निगरानी कर रहा है और उल्लंघन करने वाले उद्योगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। एचएसपीसीबी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 122 उद्योगों व इकाइयों पर  लगभग 80 करोड़ रुपए का पर्यावरण मुआवजा लगाया है। कुल 89 इकाइयां बंद कर दी गई हैं और 30 अभियोजन मामले दायर किए गए हैं।