Edited By Updated: 26 Feb, 2017 11:49 AM
केंद्र द्वारा प्रांतों का जी.एस.टी. लागू होने से जो नुक्सान होगा उसकी पूर्ति करने के लिए दो ट्रिब्यूनल बनाने का फैसला किया गया है तथा इसे लागू करने से पहले पंजाब की अहम मांग स्वीकार कर ली है जिसके अंतर्गत कृषि, मधुमक्खी व पशु पालन के कार्यों को...
सुनाम ऊधम सिंह वाला(मंगला): केंद्र द्वारा प्रांतों का जी.एस.टी. लागू होने से जो नुक्सान होगा उसकी पूर्ति करने के लिए दो ट्रिब्यूनल बनाने का फैसला किया गया है तथा इसे लागू करने से पहले पंजाब की अहम मांग स्वीकार कर ली है जिसके अंतर्गत कृषि, मधुमक्खी व पशु पालन के कार्यों को वस्तु व सेवा कर (जी.एस.टी.) से बाहर रखा गया। उक्त शब्द सुनाम में पत्रकार वार्ता के दौरान पंजाब के वित्त मंत्री परमिन्द्र सिंह ढींडसा ने कहे।
उन्होंने कहा कि देश में जी.एस.टी. लागू होने से व्यापारी वर्ग को कई प्रकार की मुश्किलों से छुटकारा मिलेगा। सतलुज-यमुना लिंक (एस.वाई.एल.) नहर के बारे में बोलते उन्होंने कहा कि इस नहर का निर्माण किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। पंजाब के पानी की रक्षा करने के लिए अकाली दल बड़े से बड़ा संघर्ष करने के लिए तैयार है।