Edited By Updated: 20 Mar, 2017 11:25 PM
पंजाब में बिजली दरों में वृद्धि की मांग बारे पंजाब स्टेट इलैक्ट्रीसिटी रैगुलेटरी....
पटियाला(परमीत): पंजाब में बिजली दरों में वृद्धि की मांग बारे पंजाब स्टेट इलैक्ट्रीसिटी रैगुलेटरी कमीशन (पी.एस.ई.आर.सी.) का फैसला एक हफ्ते के करीब देरी के साथ आने के आसार हैं जबकि बिजली खपतकारों को इस बात की आशा है कि नई सरकार बिजली दरों में वृद्धि नहीं करेगी। पंजाब राज्य बिजली निगम लिमिटेड (पावर कॉम) ने अपनी रिपोर्ट यानी ए.आर.आर. में बिजली दरों में 20 प्रतिशत वृद्धि की मांग की थी।
पंजाब में पिछले 3 सालों से बिजली दरें नहीं बढ़ीं जबकि पिछली बादल सरकार की तरफ से दी सबसिडी के आधार पर अक्तूबर महीने के दौरान विधानसभा चुनाव से कुछ समय पहले उद्योगों के लिए बिजली सस्ती की गई थी। पंजाब राज्य बिजली रैगुलेटरी कमीशन की तरफ से बिजली दरों में वृद्धि बारे ऐतराजों की सुनवाई का काम मुकम्मल हो गया है। इस समय कमीशन द्वारा इन ऐतराजों बारे पावर कॉम से टिप्पणियां मांगी गई हैं।
पंजाब स्टेट इलैक्ट्रीसिटी रैगुलेटरी कमिशन के चेयरमैन डी.एस. बैंस ने बताया कि खत्म हो रहे वित्त वर्ष में सरकार पर सबसिडी का बिल 6,463 करोड़ रुपए था जिसमें से 5,000 करोड़ रुपए कृषि सबसिडी थी, जबकि बाकी की सबसिडी में एस.सी. और बी.सी. वर्ग के लिए रियायतें, कुछ उद्योगों के लिए रियायतें, डेयरी फारर्मिंग के लिए रियायतें आदि शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इस समय तकरीबन 2000 करोड़ रुपए सरकार की तरफ बकाया हैं और उम्मीद है कि सरकार की तरफ से यह 31 मार्च तक पावर कॉम को जारी हो जाएंगे।