नोटबंदी के बाद GST लागू होने से उद्योग बंद होने की कगार पर

भटिंडा(विजय): पंजाब सरकार 20 अगस्त की कैबिनेट बैठक में नई उद्योग नीति को लागू करने जा रही है, जिसमें नए उद्योग लगाने वाले को 7 वर्ष तक जी.एस.टी. माफ करने के साथ अन्य सुविधाएं मुहैया करवाने का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। पंजाब सरकार की इस नई पॉलिसी को लेकर उद्योगों में हड़कंप मचा हुआ है और उद्योग बंद होने की कगार पर हैं। इस संबंध में चैंबर ऑफ कामर्स के अध्यक्ष रमन वाट्स ने नई पॉलिसी पर ऐतराज जताते कहा कि अगर नई इंडस्ट्री को सुविधाएं दी गईं तो पुरानी इंडस्ट्री उससे कैसे मुकाबला कर सकेंगी। 

उन्होंने कहा कि पंजाब के 95 प्रतिशत उद्योग पहले ही बंद होने की कगार पर हैं, क्योंकि नोटबंदी के बाद जी.एस.टी. लागू हुआ और ऊपर से इंडस्ट्री के लिए लिया गया कर्ज व ब्याज इंडस्ट्री को तबाह करने में काफी है। पंजाब सरकार द्वारा उद्योगों को 5 रुपए प्रति यूनिट बिजली का ऐलान किया था जिससे उद्योगों में खुशी की लहर पनपी। चैंबर ऑफ कामर्स ने मुख्यमंत्री से चुनाव से पहले बैठक कर उन्हें इंडस्ट्री को सजग रखने के लिए राहत देने की बात कही थी जिसे कैप्टन साहिब ने मान लिया था व कहा था कि सरकार बनते ही उन्हें राहत देगी। 

अब सरकार जो नई पॉलिसी बनाने जा रही है उससे तो पुरानी इंडस्ट्री की कमर बिल्कुल टूट जाएगी, अगर सरकार इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहती है तो नई इंडस्ट्री की सभी सुविधाएं पुरानी इंडस्ट्री को भी जारी करे। पंजाब सरकार की नई बनी औद्योगिक नीति के तहत प्रॉपर्टी टैक्स, बिजली, जी.एस.टी. व लैंड जैसी सुविधाएं देने जा रही है। इससे नई इंडस्ट्री तो आने की पूरी संभावना है परंतु पुराने उद्योगों को ताले लगने की भी कम संभावना नहीं है।