सिद्धू के बयान के बाद फॉर्म में आए कैप्टन,खनन पर सख्ती के आदेश

जालंधर  (धवन): पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने राज्य में गैरकानूनी खनन तथा माइनर्स द्वारा टैक्स चोरी करने के मामले में कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए संबंधित जिलों के डिप्टी कमिश्ररों के नेतृत्व में विभिन्न विभागों की विशेष संयुक्त टीमें गठित करने के लिए कहा है। इन टीमों में कराधान, माइङ्क्षनग, राजस्व तथा पुलिस विभाग के अधिकारियों को शामिल करने के लिए कहा गया है। गैरकानूनी खनन रोकने के लिए विशेष नाके लगाने के निर्देश भी मुख्यमंत्री द्वारा जारी कर दिए गए हैं। 

पंजाब में गैरकानूनी खनन की बढ़ती समस्या का गंभीर नोटिस लेते हुए कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने स्पष्ट किया कि कानून तोडऩे वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि गैरकानूनी खनन व माइनर्स द्वारा टैक्स चोरी करने से राज्य सरकार के खजाने को भारी नुक्सान हो रहा है। इसे पहल के आधार पर चैक किया जाएगा। राज्य सरकार अब किसी भी कीमत पर वित्तीय नुक्सान झेलने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि इस मामले में किसी भी सियासी दबाव को सहन नहीं किया जाएगा तथा उन्होंने अधिकारियों को पहल के आधार पर छापे मारने के निर्देश दिए। 

मुख्यमंत्री ने तीन जिलों रूपनगर, एस.ए.एस. नगर तथा पठानकोट में स्टोन क्रैशर्स पर कड़ी नजर रखने के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सरकार गैरकानूनी खनन को चलने नहीं देगी। वित्त विभाग की सब-कमेटी की बैठक मुख्यमंत्री ने अपने निवास पर बुलाई थी, जिसमें खनन विभाग के कामकाज की समीक्षा की गई। खनन विभाग की कार्यप्रणाली को और मजबूत व प्रभावशाली बनाने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार एक नया खनन विभाग बनाने के प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है, जिसके लिए कर्मचारियों को संबंधित विभागों से शामिल किया जा सकता है। 

सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने 19 फरवरी तथा 15 मार्च को रेत खड्डों की और नीलामी करने की बात कही, जिससे 2017-18 में सरकार का राजस्व कई गुणा बढ़ जाएगा। अगले वर्ष खनन विभाग से सरकार को होने वाला राजस्व तिगुना हो जाएगा। 19 फरवरी को 1.64 करोड़ टन की 48 रेत खड्डों की नीलामी होगी। इसी तरह से 15 मार्च को 2.7 करोड़ टन की क्षमता वाली 145 रेत खड्डों की नीलामी करने का प्रस्ताव है। अभी तक हुई रेत खड्डों की नीलामी में से 34 खड्डों पर काम शुरू नहीं हो सका है। इन खड्डों से उत्पादन कार्य शुरू होते ही सरकार के राजस्व में और बढ़ौतरी होगी। 

खनन उत्पादन में मात्र 10 प्रतिशत की बढ़ौतरी से सरकार की आमदनी 600 से 800 करोड़ तक पहुंच जाने की उम्मीद है। बैठक में मुख्यमंत्री के साथ स्वास्थ्य मंत्री ब्रह्म महिन्द्रा, वित्त मंत्री मनप्रीत बादल, वित्त सलाहकार वी.के. गर्ग, के.आर. लखनपाल, अनिरुद्ध तिवारी, तेजवीर सिंह व राकेश वर्मा ने भी भाग लिया।