सेवा केंद्रों में चुपके से बढ़ाए फैसिलीटेशन चार्जिस

होशियारपुर(अश्विनी): लेबर पार्टी भारत व भारत जगाओ आंदोलन के प्रधान जय गोपाल धीमान, सचिव मनजिन्द्र कुमार एवं सदस्यों परमजीत सिंह व जसविन्द्र कुमार ने कहा कि पंजाब की पिछली अकाली-भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अधीन जिला स्तर पर सोसायटियां स्थापित करके सुविधा केंद्र खोल कर लोक सेवाओं के नाम पर व्यापार करके करोड़ों रुपए की राशि एकत्र की थी।

बाद में इन सुविधा केंद्रों को सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए की राशि खर्च करके सेवाओं का डिजीटलाइजेशन करने की बात कह कर इनका नाम सेवा केंद्र रख दिया था। उन्होंने कहा कि पंजाब की वर्तमान कांग्रेस सरकार ने भी सेवा केेंद्रों के नाम पर लोगों के शोषण को जारी रखा हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में सेवा केंद्र चलाने वाली प्राइवेट कंपनी ने सरकार की सहमति से चुपके से फैसिलीटेशन चार्जिस में वृद्धि कर दी है। 

एफीडेविट अटैस्ट करवाने की फीस में 20 रुपए की वृद्धि 
उन्होंने बताया कि सेवा केंद्र में एफीडेविट अटैस्ट करने का फैसिलीटेशन चार्जिस 20 रुपए से बढ़ा कर 50 रुपए कर दिया है। इस कार्य के लिए कोई सरकारी फीस नहीं है। शस्त्र लाइसैंस प्राप्त करने के चार्जिस1870 रुपए से बढ़ाकर 1900 रुपए कर दिए हैं, जबकि सरकारी फीस 1500 रुपए है। जन्म इंद्राज लेट एंट्री फीस 60 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए कर दी गई है जबकि सरकारी फीस 30 रुपए है। बिजली के 800 रुपए की राशि तक के बिल जमा करने के चार्जिस 5 रुपए व उससे ज्यादा 10 रुपए कर दिए गए हैं। कृषि कार्यों संबंधी दस्तावेज के चार्जिस फीस 170 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपए व भूमि की निशानदेही के चार्जिस 155 से बढ़ाकर 200 रुपए कर दिए गए हैं। जबकि सरकारी फीस 60 रुपए है। 

सेवा केंद्र कल्चर बंद करवाने की मांग
उन्होंने मांग की कि राज्य में सेवा केंद्र कल्चर समाप्त की जाए। सभी सरकारी विभागों की सेवाएं विभागों द्वारा अपने कार्यालयों में ही प्रदान की जाएं। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुसार लोगों को अपने काम संबंधित कार्यालयों में करवाने का पूरा अधिकार प्राप्त है।