सत्ता से उतरते ही लागू हुअा अकाली सरकार का सख्त फरमान,जनता होगी परेशान

जालंधर(खुराना): पंजाब की सत्ता पर भारी बहुमत से काबिज हुई कैप्टन अमरेन्द्र सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार चाहे आम लोगों को राहत देने के दावे कर रही है परंतु जालंधर नगर निगम आगामी एक अप्रैल से शहर के सभी घरों को पानी के बिल भेजने जा रहा है। ऐसा पिछली अकाली-भाजपा सरकार द्वारा तैयार की गई वाटर मीटर पॉलिसी के कारण किया जाना जरूरी है जिसकी अवधि विधानसभा चुनावों को देखते हुए 31 मार्च 2017 तक कर दी गई थी। अब यह अवधि मात्र 10 दिन बाद खत्म होने जा रही है जिसके तहत 4 मरले से कम एरिया वाले घरों को पानी के बिलों में जो छूट मिला करती थी वह भी बंद हो जाएगी।

अगर कांग्रेस सरकार ने जल्दी ही इस बारे में कोई ठोस फैसला न लिया और नोटिफिकेशन जारी न किया तो अगले वित्तीय वर्ष में सरकार को आम लोगों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। संबंधित निगमाधिकारियों ने बताया कि एक अप्रैल 2017 से शहर के सभी घरों, कमर्शियल संस्थानों और उद्योगों को वाटर मीटर लगाना जरूरी हो जाएगा। इंडस्ट्री को यह मीटर 1 अप्रैल 2016 से लगाने थे। जिन्होंने नहीं लगवाए उन्हें अब 3 गुना बिल भेजे जा रहे हैं। घरेलू और कमॢशयल संस्थानों को अब एक अप्रैल 2017 से वाटर मीटर पॉलिसी तहत वाटर मीटर लगवाने होंगे। 

बिलों के साथ जुर्माना भी लगकर जाएगा
शहर के जो घर और कमर्शियल संस्थान एक अप्रैल से अपने कनैक्शनों पर वाटर मीटर नहीं लगवाएंगे उनके बिलों के साथ जुर्माना भी जोड़ा जाएगा। गौरतलब है कि 10 मरले से कम वाले घर को हर महीने वाटर सीवर हेतु 210 रुपए और 3 महीनों के 630 रुपए देने होते हैं। इनमें 100 रुपए जुर्माना पहले महीने, 200 रुपए जुर्माना दूसरे महीने और 400 रुपए जुर्माना तीसरे महीने डाला जाएगा। आने वाले दिनों में यह मामला गर्माने के आसार हैं।