Edited By Updated: 05 Apr, 2017 03:12 PM
पंजाब सरकार ने स्पष्ट किया है कि उसने भारतीय रिजर्व बैंक के पास सी.सी.एल.(कैश क्रैडिट लिमिट) को रिलीज करने के लिए अपने अधिकारियों को दिल्ली नहीं भेजा है,
जालंधर (धवन): पंजाब सरकार ने स्पष्ट किया है कि उसने भारतीय रिजर्व बैंक के पास सी.सी.एल.(कैश क्रैडिट लिमिट) को रिलीज करने के लिए अपने अधिकारियों को दिल्ली नहीं भेजा है, क्योंकि केन्द्रीय बैंक ने पहले ही सी.सी.एल. को जारी कर दिया है तथा बुधवार को राज्य सरकार के खजाने में पेमैंट पहुंच जाने की उम्मीद है।
पंजाब के मुख्यमंत्री कै.अमरेन्द्र सिंह द्वारा केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेतली के समक्ष गेहूं की खरीद के लिए सी.सी.एल. जारी करने के लिए टैलीफोन पर की गई बातचीत के बाद केन्द्र सरकार से सी.सी.एल. को लेकर मामला हल हो गया था। अरुण जेतली ने भारतीय रिजर्व बैंक को पेमैंट जारी करने के निर्देेश दे दिए थे। सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री कै. अमरेन्द्र सिंह ने 3 बार जेतली से बातचीत की, जिसके बाद मामला हल हुआ। राज्य सरकार ने केवल औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए अपनी टीम को भेजा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जो चर्चा हो रही है, वह बिल्कुल निराधार है।
सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि 1 व 2 अप्रैल को छुट्टी थी, जिस कारण फंड आने में 1-2 दिन लग रहे हैं परन्तु अब यह पैसा किसी भी समय पंजाब पहुंच सकता है। अब पेमैंट रिलीज करने के मामले में कोई अड़चन नहीं रह गई है। मुख्यमंत्री कै. अमरेन्द्र सिंह के व्यक्तिगत दखल के बाद गेहूं की अब खरीद सुचारू रूप से मंडियों में चलेगी। मुख्यमंत्री ने सभी डिप्टी कमिश्ररों को व्यक्तिगत तौर पर खरीद पर नजर रखने के लिए कहा है तथा यह भी कहा है कि किसानों को इस संबंध में कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए। राज्य की 1800 मंडियों में गेहूं की खरीद चलेगी। मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि किसानों तथा आढ़तियों को प्रशासन द्वारा मंडियों में समुचित सहयोग देना चाहिए। राज्य मंडी बोर्ड द्वारा पहले ही मंडियों में सभी प्रबंध किए जा चुके हैं। किसानों को समय पर पेमैंट का भुगतान यकीनी बनाया जा रहा है।