सफाई अभियान के बहाने विकास के मुद्दे से जनता को गुमराह रहे सिद्धू : श्वेत मलिक

अमृतसर(महेन्द्र): गत दिवस स्थानीय निकाय मंत्री पंजाब नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा श्री हरिमंदिर साहिब के चारों तरफ सफाई अभियान शुरू किए जाने को राज्य सभा सांसद श्वेत मलिक ने मात्र फोटोशूट बताया है। उन्होंने कहा कि हकीकत में पंजाब की मौजूदा कैप्टन सरकार तथा इसके कैबिनेट मंत्री सिद्धू सफाई अभियान के बहाने प्रदेश व खासकर गुरु नगरी की जनता का ध्यान विकास कार्यों के मुद्दे से हटाने का प्रयास कर रहे हैं। कैप्टन सरकार विकास कार्यों के मुद्दे पर प्रदेश की जनता को जवाब दे और बताए कि कौन-से विकास कार्य शुरू करवाए हैं और कौन-से शुरू करवाने जा रही है। 

शहर में सफाई व्यवस्था के उचित प्रबंध के लिए तो निगम में सफाई कर्मचारी मौजूद हैं व लोग खुद भी सफाई को लेकर सचेत हैं। चुनावों के दौरान कैप्टन सरकार ने प्रदेश की जनता से विकास कार्यों सहित जो बड़े-बड़े लुभावने चुनावी वायदे किए थे, उसे पूरा करके दिखाए। कैप्टन सरकार तथा उसके कैबिनेट मंत्री सिद्धू साहिब सत्ता में आने के पश्चात 3-3 महीने का समय लेकर विकास कार्य लटका कर प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। मलिक ने कहा कि अकाली-भाजपा गठबंधन की पूर्व सरकार के कार्यकाल में केंद्र में भाजपा सरकार के सहयोग से पंजाब में ऐतिहासिक एवं रिकार्ड तोड़ विकास कार्य व करोड़ों के कई महत्वपूर्ण प्रोजैक्ट भी शुरू करवाए गए थे लेकिन कैप्टन सरकार ने सत्ता में आते ही पूर्व सरकार द्वारा शुरू करवाए गए करोड़ों के बड़े-बड़े विकास कार्यों को ही बंद करवा दिया। 

उन्होंने कैप्टन सरकार तथा इसके कैबिनेट मंत्री सिद्धू पर पंजाब में विकास रूपी चल रही बुलेट ट्रेन को बीच रास्ते में रोकने के आरोप भी लगाए हैं। नशा तस्करी को 4 सप्ताह में समाप्त करने की बात हो या युवाओं को रोजगार व बेरोजगारी भत्ता देने के साथ-साथ उन्हें स्मार्टफोन देने या किसानों के कर्ज माफ करने या फिर जनहित में शुरू की जाने वाली योजनाएं, हर मुद्दे पर कैप्टन सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। कैबिनेट मंत्री सिद्धू सबसे पहले यह बताएं कि कैप्टन सरकार के सत्ता में आने के पश्चात उनकी सरकार ने कितनी सड़कें, कितने फ्लाईओवर व पार्क बनवाए हैं तथा गांवों-शहरों में स्वच्छ पेयजल का उचित प्रबंध करने के लिए कितने ट्यूबवैल लगवा कर दिए हैं?इन सवालों के जवाब न तो सिद्धू के पास हैं और न ही कैप्टन सरकार के पास। कैप्टन सरकार को नैतिकता के आधार पर सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है।