पंजाब में 42,613 मकानों के निर्माण को हरी झंडी

चंडीगढ़(अश्वनी): प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र सरकार ने पंजाब में करीब 42,613 मकानों के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है। बाकायदा केंद्र सरकार ने पहले चरण के तहत मकान निर्माण के लिए 69.60 करोड़ रुपए भी जारी कर दिए हैं। यह ग्रांट पहले से प्रस्तावित राजीव आवास योजना सहित नई चालू की गई क्रैडिट लिंक सबसिडी स्कीम के अधीन प्रस्तावित मकानों के निर्माण पर खर्च की जाएगी। पंजाब सरकार ने 2016 में क्रैडिट लिंक सबसिडी स्कीम के अधीन कच्चे मकान से पक्के मकान के निर्माण व पूरी तरह के नए पक्के मकान के निर्माण को लेकर प्रदेश भर से आवेदन आमंत्रित किए थे। 

आवेदनों के आधार पर सरकार ने करीब 329 प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजे थे जिन्हें हरी झंडी दिखाई गई है। अधिकारियों की मानें तो 329 प्रस्तावों के तहत पंजाब के विभिन्न हिस्सों में 42,613 मकानों के निर्माण का खाका तैयार किया गया था जिनमें करीब 115 मकानों का निर्माण मुकम्मल भी किया जा चुका है जबकि 116 मकान अभी निर्माणाधीन हैं। अधिकारियों की मानें तो सभी मकानों के निर्माण पर करीब 1193.23 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है। इसमें केंद्र सरकार 598.80 करोड़ रुपए का वहन करेगी जबकि बाकी धनराशि का हिस्सा पंजाब सरकार व मकान निर्माण करने वालों को वहन करना होगा। 

बाकी स्कीम्स का खाका हो रहा तैयार 
क्रैडिट लिंक सबसिडी स्कीम के अलावा पंजाब सरकार झुग्गी-झोंपड़ी पुनर्वास योजना सहित पार्टनरशिप में सस्ते मकान के निर्माण जैसी स्कीम का खाका भी तैयार कर रही है। इस योजना का पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। हालांकि पार्टनरशिप में सस्ते मकान के निर्माण को लेकर अभी तक बहुत ज्यादा बिल्डर्स ने रुझान नहीं दिखाया है लेकिन पंजाब सरकार रियायतें देकर बिल्डर्स को मकान निर्माण के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में काम कर रही है। अधिकारियों की मानें तो 2017 के मध्य तक केंद्र सरकार की बाकी हाऊसिंग स्कीम्स को भी अमलीजामा पहना दिया जाएगा।