भ्रष्टाचार के विरुद्ध कैप्टन का खास मिशन,तीन दिन में चार्जशीट दायर करने के अादेश

चंडीगढ़ःसूबे में पारदर्शी और मानक प्रशासन मुहैया करवाने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने जिला प्रशासन और पुलिस आधिकारियों को भ्रष्टाचार विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कानूनी व्यवस्था यकीनी बनाने के अलावा भ्रष्टाचार विरुद्ध तीन दिनों में चार्जशीट दायर करने का समय निर्धारित किया है।

  डिप्टी कमीशनरों और जिला पुलिस प्रमुखों की मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए मुख्य मंत्री ने आधिकारियों को नियमों और संवैधानिक तरीके से अपना काम करने के लिए कहा है। उन्होंने आधिकारियों को काम में तेजी लाने और निगरानी रखने के लिए डिजिटल प्रणाली अपनाने के लिए अपील की है।

 भ्रष्टाचार विरुद्ध तेजी के साथ और फैसलाकुन्न कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने आधिकारियों को अधिक से अधिक तीन दिनों के अंदर  नोटिस जारी करके चार्जशीट दायर करने के लिए कहा है।  कैप्टन ने आधिकारियों को अपने जूनियर आधिकारियों के कामों पर निगरानी रखने के भी निर्देश दिए हैं ।  
   
सरकारी मुलाजिमों की भलाई और लोगों को सेवाओं प्रदान करने में सुधार लाने के लिए अलग -अलग कदम उठाने के लिए मंत्रीमंडल की पहली मीटिंग दौरान लिए गए फैसले के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने कहा कि वह यह आशा करते हैं कि सभी जिला अधिकारी तुरंत कार्रवाई शुरू करें। उन्होंने कहा कि लोगों को सेवाएं प्रदान करने के सम्बन्ध में यह बदलाव दिखना चाहिए।

 मुख्य मंत्री ने लोगों के साथ सीधा संबंध रखने वाले मुख्य सात आधिकारियों को अपने कामकाज करने के तौर तरीकों में सुधार लाने और इन्हें लोग समर्थकी बनाने के निर्देश दिए हैं। इनमें सब -रजिस्ट्रार, तहसील , सब डिवीजन, ट्रांसपोर्ट, खाद्य और सिविल स्पलाई, पुलिस स्टेशन और पावरकौम के अधिकारी शामिल हैं। उन्होंने आधिकारियों को हरेक काम वाले दिन प्रातःकाल 9 बजे से शाम 5 बजे तक अपने दफ़्तर में उपस्थित रहने और दौरे पर होने की सूरत में इसकी सूचना वैबसाईट और नोटिस बोर्ड पर लिखने के निर्देश भी दिए।

   उन्होंने आगे कहा कि लोगों को मिलने का समय निश्चित होना चाहिए और मिलने के लिए फोन या वेब पर जानकारी दी जानी चाहिए। सभी निवेदनों की स्कैनिंग और इस का रिकार्ड कंप्यूटर पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि निवेदन करने वासे को जवाब तुरंत ई -मेल, एस.एम.एस. या डाक के द्वारा भेजा जाना चाहिए और समय की सीमा आर.टी.एस. एक्ट के अनुसार होनी चाहिए।

  मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि सभी रजिस्ट्रियां उसी दिन ही होनीं चाहीए  और अगर कोई रजिस्ट्री करने से इन्कार किया जाता है तो उसे लिखित रूप में रिकार्ड पर लाया जाए। सभी इंतकाल सात दिनों के अंदर होने चाहिएं और इंतकाल की अर्जी जिस पर इंतकाल कराने वाली पक्ष का पूरा नाम और पता लिखा हो, वह सब -रजिस्ट्रार की तरफ से उसी दिन ही फर्द केंद्र को भेजी जानी चाहिए।

   ट्रांसपोर्ट प्रणाली को साफ -सुथरा बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने सभी ट्रांसपोर्ट टैक्सों के आनलाईन भुगतान के अादेश दिए और बकाए की वसूली भी कंप्यूटर अधारित करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि बिजली कनेक्शनों के सभी निवेदन आनलाईन किए जाएं और लम्बित पड़े मामले वैब साइट पर डाले जाएं और इनकी निगरानी डिप्टी कमीशनरों की तरफ से जाए।

  लोगों को सम्मान देने के लिए आधिकारियों से अपील करते हुए मुख्यमंत्री ने  लोगों के लिए बैठने का अच्छा प्रबंध और पीने वाले पानी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए।