Edited By Punjab Kesari,Updated: 25 Apr, 2018 08:59 AM
किसानों को आत्महत्याएं करने से रोकने के लिए पंजाब सरकार द्वारा कोई ठोस योजना तैयार न कर पाने पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की डिवीजन बैंच ने सख्ती दिखाते हुए स्टेटस रिपोर्ट तलब की है।
चंडीगढ़ (बृजेन्द्र): किसानों को आत्महत्याएं करने से रोकने के लिए पंजाब सरकार द्वारा कोई ठोस योजना तैयार न कर पाने पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की डिवीजन बैंच ने सख्ती दिखाते हुए स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। हाईकोर्ट ने पूछा है कि आखिर इस दिशा में क्या कार्रवाई की जा रही है और अभी तक योजना क्यों नहीं बन पाई। मूवमैंट अगेंस्ट स्टेट रिप्रेशन नामक संस्था की ओर से केंद्र व अन्यों को पार्टी बनाते हुए यह याचिका दायर की गई थी जिसमें किसानों के हालात सुधारे जाने की मांग की गई थी। कहा गया था कि कर्ज से परेशान व कृषि में हो रहे नुक्सान के चलते किसान रोज आत्महत्याएं कर रहे हैं ऐसे में इस पर काबू पाया जाना चाहिए। ऐसी योजनाएं तैयार की जानी चाहिएं जिनसे किसानों को राहत मिल सके और वे आत्महत्याएं न करें।
