स्कूली विद्यार्थियों के लिए मुफ्त होगा बीआरटीएस का सुहाना सफर: सिद्धू

अमृतसर(महेन्द्र): शहर में पूरी तरह से फेल होती दिखाई दे रहे बीआरटीएस प्रोजैक्ट को पुन: जीवित करने के प्रयास में अब कैप्टन सरकार इसे बहाल करने की योजना तैयार की है। जिसके तहत कैप्टन सरकार एक बार फिर उद्घाटन करने जा रही है। इस प्रोजैक्ट को पुन: बहाल करने संबंधी उच्च स्तरीय बैठक करने तथा प्रोजैक्ट का मौके पर जा कर जायजा लेने के पश्चात सिद्धू ने कहा कि बीआरटीएस प्रोजैक्ट के तहत बसों की बढिय़ा सेवाओं को लेकर शहरवासियों को अब लंबे समय का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और 15 अक्तूबर को बीआरटीएस के इस प्रोजैक्ट का मुकम्मल उद्घाटन किया जाएगा। 

प्रोजैक्ट पर खर्च हो चुके 500 करोड़ बचाने का किया जाएगा प्रयास
सिद्धू ने कहा कि पूर्व सरकार द्वारा करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किए गए इस प्रोजैक्ट को तथा इस पर खर्च हो चुके यह 500 करोड़ रुपए बर्बाद न हो जाएं, उसे बचाने के साथ साथ इस प्रोजैक्ट को पुन: ट्रैक पर लाने के लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने हरी झंडी भी दे दी हुई है। इसलिए हम सभी इसे सफल करने के लिए पूरी ताकत लगा रहें हैं और शुक्रवार को विशेष तौर पर उच्च-स्तरीय बैठक की गई है। जिसमें शिक्षा एवं पर्यावरण मंत्री ओम प्रकाश सोनी, लोकसभा सांसद गुरजीत सिंह औजला, मेयर कर्मजीत सिंह रिंटू, विधायक डा. राज कुमार वेरका, प्रिसींपल सचिव वित्त अनिरूद तिवाड़ी, सचिव लोक निर्माण विभाग हुसन लाल, डिप्टी कमिश्नर कमलदीप सिंह संघा, पुलिस कमिश्नर सुधांशु श्रीवास्तव, निगम कमिश्नर सोनाली गिरी, एडीसी (डी) रविन्द्र सिंह तथा अन्य कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित थे। 

तीन महीनें सभी लोगों को और छात्रों को सदा के लिए मिलेगी मुफ्त बस सेवा
बीआरटीएस प्रोजैक्ट को लेकर सिद्धू ने बताया कि करीब 31 किलोमीटर के इस रूट में 47 बस स्टेशन बनाए जाएंगे। जिसमें 6 स्टेशन तथा एस बड़ा स्टैंड अधूरा होने के कारण यह काम एक महीनें के लिए आगे बढ़ाया गया है। उन्होनें कहा कि सरकार इस प्रोजैक्ट में से कोई आय के स्त्रोत नहीं तलाश रही है, बल्कि लोगों को उपलब्ध करवाए जाने वाली सुविधाओं को ही महत्व देने का प्रयास कर रही है। इसलिए 6-7 महीनें सभी बसें चला कर इसके प्रति लोगों की स्वीकृति हासिल करने का प्रयास किया जाएगा। यदि शहरवासियों ने इस प्रोजैक्ट को लेकर सकारात्मक जवाब देते हुए अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी, तो इस प्रोजैक्ट में थोड़ी बहुत तबदीलियां करके बसें निगम या किसी अन्य अदारे के जरिए रूटों को बांट करके हर रूट पर बीआरटीएस की बसें चलाई जाएंगी। 

आयोजित की गई इस बैठक में यह फैसला किया गया है कि पहले तीन महीनें बीआरटीएस की बसें सभी के लिए मुफ्त सफर की सुविधा देंगी और स्कूली छात्र-छात्राओं को यह सुविधा हमेशा के लिए सदा के लिए जारी रखी जाएगी। बीआरटीएस प्रोजैक्ट तथा प्रदूषण को लेकर मुश्किलें खड़ी करते आटोज को लेकर सिद्धू ने कहा कि पंजाब सरकार किसी का रोजगार छीनना नहीं चाहती, बल्कि प्रदूषण को समाप्त करने के प्रयास में सीएनजी तथा बैटरी से चलने वाले आटोज को प्रोमोट करते हुए कर्ज आदि की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। 

नए भंडारी पुल का अगले सप्ताह होगा उद्घाटन, ट्रैफिक समस्या से मिलेगी निजात
शहर की ट्रैफिक समस्या को लेकर सिद्धू ने कहा कि इस प्रोजैक्ट के हिस्से के तौर पर नया बन रहा भंडारी पुल भी अगले सप्ताह शुरू किया जा रहा है। जिससे ट्रैफिक की समस्या का काफी हद तक समाधान हो जाएगा। इसके अलावा 4 फ्लाई ओवर तथा कुछ अन्य जरूरी पुल बना कर ट्रैफिक की इस बड़ी समस्या का पक्के तौर पर समाधान कर दिया जाएगा। उन्होनें बताया कि स्मार्ट सिटी प्रोजैक्ट के अंर्तगत 155 करोड़ रुपए के टैंडर भी अगले सप्ताह लगाए जा रहें हैं। जिन पर जल्द ही काम शुरू की पूरी संभावनाएं हैं। उन्होनें बताया कि अमृतसर, जालंधर, लुधियाना तथा पटियाला इन चारों शहरों में रहने वाले लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए केन्द्र सरकार ने 4000 करोड़ रुपए का प्रोजैक्ट स्वीकृत कर दिया है तथा विश्व बैंक से भी 2000 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल रही है। जिससे यह काम भी जल्द शुरू होगा। 

31 मार्च के पश्चात निर्मित अवैध ईमारतों को नहीं मिलेगी कोई राहत
सिद्धू को जब यह बताया कि कालोनियों तथा अवैध ईमारतों के निर्माण के खिलाफ उनके द्वारा शुरू किए गए अभियान को तारपीडो करते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने तो वन टाइम सैटलमेंट के मुद्दे पर किसी भी अवैध इमारत के निर्माण को न गिराने तथा विजीलैंस जांच तक को बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में उनका यह अभियान कैसे कामयाब होगा। इस पर सिद्धू ने कहा कि कैबिनेट में वन टाइम सैटलमेंट को लेकर पुन: विचार किया जाएगा। लेकिन 31 मार्च के पश्चात किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण को कतई राहत नहीं दी जाएगी। साथ ही लोगों को सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे तथा सरकारी फीस चोरी करने की कतई आज्ञा नहीं दी जाएगी।