केंद्रीय गृह मंत्रालय कर रहा है संसदीय प्रस्ताव का उल्लंघन: सुखबीर

चंडीगढ़(ब्यूरो): शिरोमणि अकाली दल के प्रधान और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने केंद्रीय ग्रह मंत्रालय की तरफ से चण्डीगढ़ पुलिस के डी. एस. पी. काडर को दिल्ली पुलिस समेत सभी संघीय क्षेत्रों के पुलिस आधिकारियों के साथ विलय करने की कार्रवाई की सख्त निंदा की है। 

उन्होंने कहा कि केंद्रीय  गृह मंत्रालय इस तरह संसदीय संकल्प का उल्लंघन कर रहा है। केंद्र की इस कार्रवाई को शरारती और भड़काऊ करार देते बादल ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह को कहा कि वह इस बात को यकीनी बनाएं कि किसी को भी पंजाब की राजधानी के तौर पर चण्डीगढ़ के  के साथ छेड़छाड़ करने की आज्ञा न हो। 

उन्होंने कैप्टन सिंह को यह भी कहा कि वह इस की तरफ पंजाब के अधिकार के मुद्दे के तौर पर सब से अधिक ध्यान देने। उन्होंने कैप्टन को यह भी कहा कि जब तक यू. टी. प्रशासन की तरफ से पूरी तरह और ईमानदारी के साथ चंडीगढ़ का पंजाब में तबादला नहीं किया जाता, वह पंजाब और हरियाणा कर्मचारियों की बांट के 60:40 के अनुपात पर उस समय के ग्रह मंत्री पी. चिदांबरम के निर्देशों को लागू किए जाना यकीनी बनाएं।

उन्होंने कहा कि 1985 में सर्वसम्मती वाला प्रस्ताव पास करके संसद की तरफ से भी इस दावे को मान्यता दी जा चुकी है। इस प्रस्ताव में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि चण्डीगढ़ पंजाब का है और पंजाब और हरियाणा के बीच आसामियों की हिस्सेदारी का प्रबंध आरजी और चण्डीगढ़ का पंजाब में आखिरी तबादला किए जाने तक ही है।

बादल ने कहा कि यू. टी. प्रशासन की तरफ से पंजाब और हरियाणा के काडर के अलावा एक अलग काडर तैयार किए जाने के मुद्दे का उस समय प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की तरफ से सख्त विरोध किया गया था।