सुखबीर को जेल मैन्युअल का नहीं पता : रंधावा

चंडीगढ़: पंजाब के जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने लुधियाा जेल में हाल में कैदियों की हिंसा पर शिरोमणि अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह के बयानों को ‘राजनीतिक रोटियां सेंकने वाले‘ करार देते हुए कहा कि यदि पूर्व गृह मंत्री को जेल मैन्युअल के बारे में पता होता तो वह ऐसे बेतुके बयान नहीं देते और इस्तीफा मांगकर अपनी अज्ञानता न प्रकट करते।

पंजाब कांग्रेस की तरफ से आज यहां जारी बयान के अनुसार रंधावा ने पूर्व उप-मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने कहा है कि यदि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान जेल मैन्युअल नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लें। उन्होंने लिखा है कि जेल मैन्युअल की धारा 363 से 367 (जिसको पत्र के साथ नत्थी किया गया है) में स्पष्ट लिखा है कि जेल में किसी अप्रिय घटना से निबटने के लिए हथियार चलाने हेतु जेल अधिकारियों को पूर्ण अधिकार होते हैं। रंधावा ने बादल के लुधियाना में कैदियों की हिंसा के बाद गोलाबारी की तुलना बहबल कलाँ गोली कांड के साथ करने को सिख कौम की तौहीन करार दिया है और उनसे कौम से माफी मांगने को कहा है। उन्होंने कहा कि बहबल कलाँ में शांतिपूर्ण तरीके से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के दोषियों को पकड़ने की मांग करने वाले गुरबानी कीर्तन कर रहे सिखों की तुलना कैदियों के साथ बिल्कुल नहीं की जा सकती और अकाली दल के प्रधान की ऐसी की गई तुलना कतई हज़म होने वाली बात नहीं।

रंधावा ने अकाली दल प्रधान को यह भी याद दिलाया है कि कैसे पिछली अकाली-भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान गैंगस्टर जेलों में से भागते रहे। उन्होंने बादल को नाभा जेल में से विक्की गौंडर समेत कई गिरोहबाजों के फरार होने, 2015 में बठिंडा जेल में गोली चलने से दो कैदियों के घायल होने, 2016 में फिर बठिंडा जेल में हुई हिंसा, 2011 में कपूरथला जेल में हुई हिंसा, अमृतसर जेल में 3 बार (7 जनवरी 2008, 31 जनवरी 2008 और 29 अगस्त 2008) हुए दंगों की याद दिलाई। पंजाब की जेलों में सीआरपीएफ तैनात किये जाने के बारे में जेल मंत्री ने स्पष्ट करना चाहा कि उनकी तरफ से पहले ही इसकी मांग की जा चुकी थी और पिछले साल आठ अक्तूबर को केंद्रीय गृह मंत्रालय से संपकर् किया गया था। उन्होंने बादल से कहा कि उनकी पार्टी केंद्र सरकार में सहयोगी है और यदि वह सचमुच पंजाब की जेलों की सुरक्षा संबंधी चिंतित हैं तो अपने सहयोगियों को कह कर पंजाब की उच्च सुरक्षा जेलों में सीआरपीएफ की तैनाती करवाएं।