सुखबीर बादल का ऐलान: सत्ता में आए तो पंजाब में दो होंगे डिप्टी CM

Edited By Sunita sarangal,Updated: 15 Jul, 2021 07:08 PM

sukhbir badal s announcement if voted to power punjab will have two deputy cms

शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने आज एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो दो उपमुख्यमंत्री...

जालंधर: शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने आज एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो दो उपमुख्यमंत्री नियुक्त किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पहला उपमुख्य मंत्री दलित परिवार से जबकि दूसरा उपमुख्य मंत्री हिंदु चेहरा होगा। यह अहम फैसला शिरोमणि अकाली दल की कौर कमेटी की मीटिंग दौरान लिया गया। उन्होंने कहा कि आज की मीटिंग में कई विचार किए गए हैं, जिनमें से पार्टी में दो उपमुख्यमंत्री बनाए जाने का फैसला अहम रहा। 

उन्होंने कहा कि पंजाब में हिंदु भाईचारे सहित हर वर्ग पर ध्यान दिया जाना चाहिए। पंजाब में बहुत बड़ा दलित भाईचारा है। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि बसपा और अकाली दल का जो गठजोड़ है, वह बहुत ही अहम है। अकाली दल को इस साल पूरे सौ साल हो चुके हैं। उन्होंने देश के आजादी की लड़ाई में सबसे अधिक कुर्बानियां दीं हैं। शिरोमणि अकाली दल की सोच हमेशा सभी धर्मों, वर्गों, पंजाबियों को जोड़ने की रही है। उन्होंने कहा कि कई पार्टियां तोड़ कर राज करना चाहतीं हैं लेकिन अकाली दल की सोच पंजाबियों को जोड़ कर पंजाब को आगे बढ़ाने की है। अपनी सरकार में सभी धर्मों को जोड़ कर पंजाब को आगे ले कर जाना ही उनका पहला मुख्य कदम होगा। उन्होंने कहा कि जैसे मेरे पिता बादल साहब ने सारी ज़िंदगी पंजाब की अमन शान्ति के लिए लगा दी, वैसे वह भी उनके कदमों पर चलते हुए सभी धर्मों को इकट्ठा करके पंजाब की तरक्की को आगे बढ़ाएंगे। 

पार्लियामेंट सैशन में अकाली दल लेकर आएगा एडजोरमैंट मोशन
केंद्र पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने तीन कृषि कानून लाकर किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। केंद्र सरकार ने किसानों की पीठ पर वार किया है। उन्होंने कहा कि वह पहले भी ऐलान कर चुके हैं कि जब तक पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और बसपा का राज रहेगा, तब तक किसी भी हालत में यह तीनों कानून पंजाब में लागू नहीं होने देंगे। 

सुखबीर बादल ने कहा कि जो 19 तारीख़ को पार्लियामेंट का सैशन आ रहा है, उसमें वह एडजोरमैंट मोशन (स्थगित प्रस्ताव) लेकर आ रहे हैं, जिसके द्वारा यह तीनों कानून केंद्र सरकार को वापिस लेने पड़ेंगे। इस दौरान सभी पॉलिटिकल पार्टियों को एडजोरमैंट मोशन में दस्तखत करने की अपील भी की। 

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