पंजाब में स्टेट मिनरल डिवैल्पमैंट कार्पोरेशन का होगा गठन

जालंधर (धवन): पंजाब में कैप्टन सरकार द्वारा पंजाब स्टेट मिनरल डिवैल्पमैंट कार्पोरेशन लि. का गठन किया जाएगा, जोकि राज्य में रेत खड्डों की जिम्मेदारी स्वयं अपने कंधों पर संभालेगी। राज्य में अवैध माइनिंग पर पूरी तरह से रोक लगाने के उद्देश्य से ही संबंधित कार्पोरेशन का गठन करने का निर्णय हुआ है। सरकारी हलकों से पता चला है कि पंजाब कैबिनेट की जून महीने में होने वाली बैठक में प्रस्तावित कार्पोरेशन को हरी झंडी प्रदान कर दी जाएगी। 

सरकार ने अवैध माइनिंग की समस्या से निपटने के लिए रेत खड्डों का कार्य प्राइवेट ठेकेदारों को भविष्य में न सौंपने का निर्णय लिया है। सरकार समझती है कि अगर कार्पोरेशन का गठन होता है तो सरकार का रेत खड्डों से होने वाला राजस्व भी काफी बढ़ जाएगा। देश के कई राज्यों में ऐसी कार्पोरेशनें सफलतापूर्वक ढंग से काम कर रही हैं। तेलंगाना में ऐसी कार्पोरेशन को हर वर्ष 1400 करोड़ रुपए का राजस्व मिल रहा है। तेलंगाना में कुल नदी तटीय क्षेत्र 350 कि.मी. में फैले हुए हैं, जबकि पंजाब में नदी तटीय क्षेत्र 1150 कि.मी. में फैले हैं इसलिए तेलंगाना की तुलना में पंजाब सरकार को रेत की बिक्री से कई गुना अधिक राजस्व की प्राप्ति हो सकती है। 

सरकारी सूत्रों ने बताया कि कार्पोरेशन सभी रेत खड्डों की जिम्मेदारी स्वयं संभाल लेगी तथा इससे राजनीतिज्ञों व अधिकारियों का नैक्सिस भी टूट जाएगा। अवैध माइनिंग को लेकर मुख्यमंत्री अमरेन्द्र सिंह भी दो-तीन बार स्वयं हैलीकॉप्टर से सफर करते समय इसे अपनी आंखों से देख चुके हैं। इस समय राज्य में रेत की अवैध माइनिंग का मामला काफी समय से गर्म चल रहा है तथा इस समस्या को मुख्यमंत्री सदैव के लिए खत्म करना चाहते हैं।  यह कार्पोरेशन पूरी तरह से पंजाब सरकार के अधीन होगी तथा रेत खड्डों को लेकर इस कदम से पारदर्शिता भी आ जाएगी। सरकार यह भी समझती है कि कार्पोरेशन बनने से रेत के दामों पर लगाम लगेगी तथा सरकार सस्ती रेत बेचने में सक्षम होगी। कैबिनेट सब-कमेटी पहले ही माइनिंग को लेकर अपनी रिपोर्ट बना चुकी है, जिस पर सरकार को आने वाले दिनों में अमल करना है। सरकार रेत के मौजूदा दामों को आधा करना चाहती है। 

कार्पोरेशन का कामकाज देखने हेतु ईमानदार अधिकारी की नियुक्ति होगी
यह भी पता चला है कि स्टेट मिनरल डिवैल्पमैंट कार्पोरेशन की देखरेख करने के लिए एक वरिष्ठ व ईमानदार अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। सरकार कार्पोरेशन के कामकाज पर पूरी नजर रखेगी। सरकार द्वारा संबंधित मिनरल कार्पोरेशन को अगले वर्ष तक पूरी तरह से चालू कर दिया जाएगा क्योंकि मौजूदा समय में सरकार जिन रेत खड्डों की नीलामी कर चुकी है, का कार्यकाल खत्म होने के बाद ही राज्य सरकार की कार्पोरेशन अमल में आकर व्यावहारिक तौर पर काम शुरू कर सकेगी। रेत खड्डों के आसपास सी.सी.टी.वी. कैमरे फिट कर दिए जाएंगे।