सिद्धू ने की ‘ई-नक्शा’ ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम की शुरूआत

चंडीगढ़ (रमनजीत): पंजाब के स्थानीयनिकाय विभाग ई-गवर्नैंस कार्यप्रणाली पर जोर दे रहा है नतीजतन शहरी स्थानीय इकाइयों के ढांचे का आधुनिकीकरण किया जाएगा। यह बात स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने ‘ई-नक्शा ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम’ (ओ.बी.पी.ए.एस.) की शुरूआत पर कही।

मंत्री ने कहा कि ओ.बी.पी.ए.एस. पूर्णत: ऑनलाइन प्लेटफार्म है। इसके शुरूआती चरण के अवसर पर आने वाली मुश्किलों के मद्देनजर डेढ़ माह का समय विभाग को दे रहे हैं, इसके बाद बिल्डिंग प्लान (नक्शा) दस्ती तौर पर जमा नहीं करवाया जा सकेगा। इसे विभाग का ऐतिहासिक फैसला करार देते हुए उन्होंने कहा कि प्रोजैक्ट प्रगतिशील पंजाब (प्रोग्रैसिव पंजाब) की तरफ बहुत बड़ा कदम है। इस प्रोजैक्ट के जरिए राज्य की 165 शहरी स्थानीयइकाइयों और 27 इम्प्रूवमैंट ट्रस्टों की जरूरतें पूरी होंगी।

ई-नक्शा लागू होने से शहरवासियों  को मिलेगा फायदा

सिद्धू ने बताया कि ओ.बी.पी. ए.एस. में 5 चरण होंगे। इसके लागू होने से शहर निवासियों को नक्शे पास करवाने के लिए निजी तौर पर सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और कीमती समय की बचत होगी। लोग और वास्तुकार (आर्कीटैक्ट) बिल्डिंग प्लान मंजूर करवाने के लिए वैबसाइट पर लॉग-इन करेंगे। सिद्धू ने कहा कि प्रोजैक्ट पारदॢशता के पक्ष को उभारने में सहायक होगा और कामयाबी से प्रॉपर्टी और वाटर टैक्स 100 प्रतिशत की हद तक जमा होना यकीनी बनेगा जिससे राज्य की वित्तीय हालत में काफी सुधार होगा।

भावी योजनाओं का खुलासा करते हुए सिद्धू ने कहा कि ई-सी.एल.यू. प्रणाली पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। पिछली सरकार ने सी.एल.यू. संबंधी अधिकार निगमों और कमेटियों को दे दिए थे जिस कारण पारदॢशता का पक्ष बिल्कुल अनदेखा हो गया था परंतु मौजूदा सरकार जवाबदेह है और लोगों को घर बैठे ही नागरिक सेवाएं देने के लिए पूर्ण तौर पर वचनबद्ध है। इस मौके पर विभाग के प्रमुख सचिव ए. वेणु प्रसाद, डायरैक्टर करनेश शर्मा और पी.एम.आई.डी.सी. के सी.ई.ओ. अजोए शर्मा भी उपस्थित थे।