खजाना खाली होने की दुहाई देने वाली कैप्टन सरकार को संसद में घेरा

चंडीगढ़(शर्मा): सांसद एवं पंजाब भाजपा अध्यक्ष श्वेत मलिक ने संसद के शून्यकाल सत्र दौरान स्मार्ट सिटी प्रोजैक्ट के लिए अमृतसर, जालंधर और लुधियाना के विकास के लिए मोदी सरकार से मिले 1500 करोड़ खर्च करने में विफल रहने पर कैप्टन सरकार को घेरा। मलिक ने कहा कि जब से कैप्टन सरकार बनी है विकास व केंद्र की ओर से दी बुढ़ापा व विधवा पैंशन, शगुन व आटा-दाल स्कीम, मुफ्त धार्मिक यात्रा, रोजगार जैसी योजनाओं पर ग्रहण लग गया है।

मलिक ने कहा कि 100 स्मार्ट सिटी की सूची में पंजाब के प्रमुख शहर गुरु की नगरी अमृतसर, स्पोर्ट्स हब जालंधर और हौजरी नगरी लुधियाना को शामिल किया और विकास के लिए 1500 करोड़ जारी किए लेकिन कैप्टन सरकार उक्त राशि का उपयोग कर शहरों का विकास करवाने में विफल रही। बार-बार खजाना खाली होने की दुहाई देने वाली कैप्टन सरकार बताए कि केंद्र सरकार से 3 वर्ष पहले मिले 1500 करोड़ कहां गए?मलिक ने बताया कि स्मार्ट सिटी प्रोजैक्ट मोदी सरकार ने लोगों के जीवन को सर्वसुविधा संपन्न बनाने के लिए लागू किया। चिन्हित शहरों में आधुनिक तकनीक की सड़कें, हर घर तक सीवरेज व पेयजल, सुंदर स्ट्रीट लाइट व पार्कों का सौन्द्रर्यीकरण, लोगों की सुरक्षा के लिए सी.सी.टी.वी. कैमरे, पौधरोपण, अस्पताल, स्कूल-कालेजों का निर्माण, कम्यूनिटी सैंटर, ट्रैफिक प्रबंधन के लिए मल्टी स्टोरी पार्किंग, एलिवेटेड रोड व ओवरब्रिजों का निर्माण, टूरिज्म विकास सैंटर, ओपन जिम व सफाई के लिए विशेष मशीनें तथा कूड़ा-कचरा प्रबंधन के लिए सॉलिड वेस्ट प्लांट लगवाना था जिसमें कैप्टन सरकार फेल हुई।

मलिक ने कहा कि सिद्धू पर आरोप लगाते कै. अमरेंद्र ने खुद माना कि & वर्ष में कांग्रेस सरकार पंजाब के शहरी विकास में फेल हुई है। मलिक ने संसद में केंद्र सरकार से पंजाबियों के हक में आवाज उठाते कहा कि दिल्ली से शहरी विकास मंत्रालय की ओर से उच्चसतरीय सांसदों व अधिकारियों की समिति स्मार्ट सिटी को मिले केंद्र सरकार के 1500 करोड़ डकारने पर पंजाब सरकार के खिलाफ जांच के लिए भेजे। मलिक ने कहा कि कैप्टन सरकार पंजाब के भविष्य पर ताला लगाकर बैठ गई है और भाजपा कार्यकत्र्ता जनता की लड़ाई सड़कों पर उतर कर तब तक लडेंग़े जब तक जनविरोधी कैप्टन सरकार से छुटकारा न मिल जाए।