केंद्र सरकार की तरफ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का 1663.47 करोड़ बकाया : धर्मसोत

चंडीगढ़(रमनजीत): पंजाब के सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण और अल्पसंख्यक मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ने कहा है कि केंद्र सरकार की तरफ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की 1663.47 करोड़ की राशि बकाया है, जिसे जल्द जारी करवाने के लिए केंद्र के साथ बातचीत का सिलसिला लगातार जारी है।

यहां विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप संबंधी समीक्षा मीटिंग के बाद उन्होंने कहा कि अनुसूचित विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 100 प्रतिशत केंद्र स्पांसर स्कीम है। इसकी वर्ष 2016-2017, 2017-2018 और 2018-2019 की 1663.47 करोड़ की राशि केंद्र की तरफ बकाया है। यह राशि वर्ष 2016-2017 की 719.52 करोड़, 2017-2018 की 567.55 करोड़ और 2018-2019 की 376.40 करोड़ बनती है। केंद्र की तरफ से वर्ष 2015-2016 के लिए जारी 327.39 करोड़ राशि में से 314.63 करोड़ के प्रयोग सर्टीफिकेट भेजे जा चुके हैं, जबकि 12.76 करोड़ की राशि के बिल खजाना कार्यालय में भुगतान के लिए जमा करवाए जा चुके हैं। 

धर्मसोत ने बताया कि पिछली सरकार की नाकामियों को उजागर करने के लिए कैप्टन सरकार ने कुछ वर्षांे दौरान जारी स्कॅालरशिप राशि के ऑडिट का फैसला किया था। प्राइवेट शिक्षा संस्थाओं के पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप संबंधी ऑडिट में अब तक 512 करोड़ की राशि ऐतराजयोग्य पाई गई है। राज्य में कुल 3,606 शिक्षा संस्थाएं हैं, जिनमें से 2,588 संस्थाओं की विशेष ऑडिट संबंधी रिपोर्टें प्राप्त हो गई हैं। 2,588 संस्थाओं का ऑडिट पूरा हो चुका है, जिनमें से 1,967 संस्थाएं प्राइवेट हैं जबकि 621 सरकारी हैं। इन 2,588 संस्थाओं में से 920 संस्थाओं को फिलहाल भुगतान नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऑडिट पार्टी ने दावों के भुगतान पर ऐतराज दर्ज करवाया है। बाकी 990 प्राइवेट शिक्षा संस्थाओं को 100.&4 करोड़ की राशि का भुगतान कर दिया गया है।