कैप्टन सरकार करेगी अकाली सरकार के कार्यकाल में खुले सेवा केंद्रों की जांच

चंडीगढ़ः पंजाब की कैप्टन सरकार शिअद-भाजपा के कार्यकाल में खोले गए सेवा केंद्रों के दिए गए अनबंध की संबंधित कंपनी से पूछताछ करेगी। गौरतलब है कि कंपनी को तत्कालीन सरकार ने 1400 करोड़ में सेवा केंद्र चलाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने कहा कि वह इस संबंधी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह से बातचीत कर अनुबंध की जांच 3 माह के अंदर करवाएंगे,ताकि सेवा केंद्रों में पादर्शी तरीके से कार्य हो सके। 

मनप्रीत भाजपा  विधायक सोम प्रकाश के उस सवाल का जवाब दे रहे थे जिसमें उन्होंने पूछा था कि राज्य सरकार शहरों और गांवों में सेवा केंद्रों को कार्यान्वित करने के लिए कोई प्रावधान कर रही है या नहीं।  विद्युत बिलों का भुगतान न होने के कारण सेवा केंद्रों को बिजली आपूर्ति रोक दी गई थी। कर्मचारी कार्य के लिए डीजल जेनरेटर का उपयोग कर रहे हैं। इसी कारण सप्ताह में एक या दो दिन कर्मचारी काम नहीं करते। इसके साथ ही कर्मचारियों को 8 माह से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। 

इसके जवाब में मनप्रीत बादल  ने कहा कि पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान 2,139 केंद्रों को चलाने के लिए  1,400 करोड़ रुपए में निजी कपंनी से अनुबंध किया था। वर्तमान सरकार ने इसमें भ्रष्टाचार को देखते हुए इसे रद्द कर दिया।  बिजली और इंटरनेट बिलों को देने के साथ कंपनी अब सरकार को 250 करोड़ रुपए देगी। उन्होंने कहा कि सेवा केंद्रों में लगभग 100 सेवाएं दी जा रही हैं। उनकी संख्या 4 साल में 550 तक पहुंच जाएगी। उनकी सरकार केंद्रों को एक पारदर्शी तरीके से चलाएगी।