पंजाब सरकार द्वारा ट्रक यूनियनों पर लगाई गई रोक को वापस लेने से साफ इन्कार

जालंधर(धवन): पंजाब सरकार ने ट्रक यूनियनों पर लगाई गई रोक को वापस लेने से साफ इन्कार कर दिया है। राज्य सरकार ने ट्रक यूनियनों को लेकर पिछले दिनों फैसला लिया था कि ट्रक यूनियनों के कारण ट्रांसपोर्टर व उद्यमियों का शोषण हो रहा है, इसलिए ट्रक यूनियनों को भंग कर दिया जाए। आज विभिन्न ट्रक यूनियनों के प्रतिनिधियों ने पंजाब के मुख्यमंत्री कै. अमरेन्द्र सिंह से मुलाकातकी है, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ट्रक यूनियनों को दोबारा बहाल करने नहीं जा रही है। उन्होंने ट्रक यूनियनों को इतना भरोसा अवश्य दिया है कि अंतिम नोटीफिकेशन जारी करने से पहले उनके हितों व विचारों पर चर्चा अवश्य की जाएगी। 

उन्होंने विभिन्न ट्रक यूनियनों के प्रतिनिधियों से कहा कि ट्रक मालिकों के हितों की रक्षा होगी तथा ट्रक भाड़ा व अन्य दरें तय करते समय यूनियनों द्वारा रखे गए विचारों पर गौर किया जाएगा। सरकार को यह आशंका है कि अन्य राज्यों के बड़े ट्रक आप्रेटर पंजाब में कारोबार पर कब्जा कर सकते हैं, इसलिए अब सरकार ने नई औद्योगिक नीति में राज्य के ट्रक आप्रेटरों के हितों की रक्षा करने का निर्णय लिया है। सरकार यह यकीनी बनाएगी कि कोई भी छोटा ट्रक मालिक घाटे में न रहे। ट्रक यूनियनों के प्रतिनिधियों से मुख्यमंत्री ने कहा कि यूनियनों पर इसलिए रोक लगाई गई है क्योंकि उद्योगों में ट्रक यूनियनों को लेकर शंकाएं पाई जा रही थी तथा नए उद्योग पंजाब की तरफ नहीं आ रहे थे। कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने कहा कि इंडस्ट्रीके हितों को बचाना भी जरूरी है अनय्था कोई भी उद्योग पंजाब की तरफ रुख नहीं करेगा। राज्य में सभी कारोबारों को एकाधिकार से मुक्त कर दिया जाएगा।