Edited By Punjab Kesari,Updated: 26 Feb, 2018 10:40 AM
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने कहा है कि राज्य इस समय भारी वित्तीय संकट के दौर से गुजर रहा है
जालन्धर (धवन): पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने कहा है कि राज्य इस समय भारी वित्तीय संकट के दौर से गुजर रहा है जोकि गंभीर चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व अकाली-भाजपा सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण पंजाब पर करोड़ों रुपए का कर्जा चढ़ गया परन्तु कांग्रेस सरकार राज्य को आर्थिक संकट से बाहर निकालने के लिए भरसक कोशिशें कर रही है। आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए नए आर्थिक संसाधन पैदा किए जा रहे हैं। सरकारी फंडों का दुरुपयोग रोका जा रहा है और इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि उत्पादक कार्यों के लिए ही सरकारी फंडों का प्रयोग होना चाहिए।
मुख्यमंत्री अमरेन्द्र सिंह ने कहा कि उन्होंने विभिन्न सरकारी विभागों के प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने विभाग की आमदनी में बढ़ौतरी करने के लिए उचित कदम उठाएं और साथ ही नए आर्थिक संसाधनों को तलाशने के लिए उचित कार्रवाई की जाए ताकि राज्य की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाया जा सके।
उन्होंने कहा कि सरकार ने इस दिशा में एक कदम उठाते हुए पंजाब म्यूनिसिपल आऊटडोर एडवरटाइजमैंट पॉलिसी 2018 को अपनी मंजूरी दी है जिससे सरकार को अतिरिक्त 200 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल होगा। उन्होंने कहा कि आऊटडोर एडवरटाइजिंग की प्रक्रिया को नियमित किया गया है और इसके लिए नई तकनीकों का सहारा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी तक इस नीति के अभाव के कारण सरकार को पर्याप्त राजस्व की प्राप्ति नहीं हो रही थी तथा प्राइवेट कम्पनियां अपनी जेबें भरने में लगी हुई थीं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नई नीति के तहत अब उचित स्थानों का चयन किया जाएगा जिसके एडवरटाइजमैंट राइट्स दिए जाएंगे। इसी तरह से अन्य विभागों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने विभागों से संबंधित राजस्व बढ़ाने के लिए नई नीतियों को लेकर आएं जिन्हें सरकार अपनी मंजूरी प्रदान कर सके। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आने वाले समय में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे तथा राज्य आर्थिक विकास की पटरी पर वापस लौटता हुआ दिखाई देगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा राज्य में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने के उद्देश्य से 20 फरवरी से नौकरी मेलों का आयोजन भी शुरू किया गया है जोकि 8 मार्च तक चलेगा। इसमें शिक्षित बेरोजगार नौजवान रोजगार लेने के लिए अपने नामों का पंजीकरण करवा सकेंगे।