पंजाब सरकार ने फिलहाल अध्यापकों की नई तबादला नीति पर लगाई रोक

चंडीगढ़, (भुल्लर): सरकारी स्कूल शिक्षा बचाओ मंच पंजाब से संबंधित 22 से अधिक अध्यापक संगठनों के प्रमुख नेताओं की मुख्यमंत्री  अमरेंद्र सिंह से हुई मीटिंग दौरान चाहे  बहुत-सी मांगों पर सहमति बनी है परंतु शाहकोट उपचुनाव के कारण लगी चुनाव आचार संहिता  के चलते फिलहाल इनके बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया। जानकारी के अनुसार  मंच की मुख्य मांगों पर विचार के दौरान मुख्यमंत्री ने पहली अप्रैल से लागू की गई अध्यापकों की नई तबादला नीति पर फिलहाल रोक लगा दी है। इस बारे में अंतिम फैसला शाहकोट के चुनावों के बाद ही होगा।

मीटिंग में अध्यापकों को कम वेतन पर रैगुलर करने की लगाई गई शर्त को वापस लेने की मांग पर भी चर्चा हुई, पर शिक्षा सचिव कृष्ण कुमार ने इस फैसले को सही ठहराने के लिए पूरे तर्क पेश किए लेकिन मुख्यमंत्री ने अध्यापकों को उनकी सभी मांगों पर विचार करके इनके निपटारे का विश्वास दिलाया है। मुख्यमंत्री द्वारा मांगों पर फैसले करने के लिए 4 जून को दोबारा अध्यापक संगठनों की बैठक रखी गई है जोकि शिक्षा मंत्री ओ.पी. सोनी करेंगे।

मीटिंग में पढ़ो पंजाब एक्ट का विरोध करने वाले 300 से अधिक अध्यापकों को विभिन्न जिलों में जारी किए गए कारण बताओ नोटिस वापस लेने का भी मुख्यमंत्री द्वारा आश्वासन मिला है। इस संबंध में 2 मई को बैठक होगी। मंच के नेताओं ने कहा कि अगर 2 मई को मीटिंग के बाद तुरंत कारण बताओ नोटिस वापस न लिए गए तो आंदोलन जारी रहेगा व शाहकोट के उपचुनाव के दौरान भी प्रदर्शन होंगे।