पराली को न जलाने वाले किसानों को 2500 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देगी पंजाब सरकार

चंडीगढ़ः पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह के आदेशों पर पंजाब सरकार ने किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए 2500 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देने की घोषणा की है। इस मुआवजे के लिए पांच एकड़ तक के किसान हकदार होंगे। उन्हें 30 नवंबर तक पंजाब के पास स्व-घोषित पत्र जमा करवाना पड़ेगा। यह राशि सीधे किसानों के खाते में आएगी।

 वहीं किसान 3 हजार प्रति एकड़ मुआवजे की मांग कर रहे थे। सरकार ने काफी हद तक उनकी मांग मान ली है। अब उम्मीद की जा सकती है कि किसान पराली जलाने से बाज आएंगे।  वहीं, भारतीय किसान यूनियन ने पंजाब सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए हैं। यूनियन के प्रधान बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा 'सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना है, इसलिए यह घोषणा की गई है। सरकार की अभी कोई तैयारी नहीं है। यह घोषणा करके सरकार यह कहने की स्थिति में आ गई है कि उन्होंने शुरुआत कर दी है। हकीकत यह है कि सरकार की कोई योजना ही नहीं है कि वह इसे कैसे लागू करेगी।

मुआवजे के लिए ने पंजाब सरकार ने 2 शर्ते रखीं है। पहली शर्त के अनुसार मुआवजे का हकदार वही किसान होगा, जिसके पास अपने, पत्‍नी और 18 साल से कम उम्र के बच्चों के नाम पर कुल पांच एकड़ तक ही जमीन है। दूसरी शर्त के अनुसार उसी किसान को मुआवजा मिलेगा जो इस जमीन या इसके किसी हिस्से में गैर-बासमती धान की खेती करता हो। उसने खेत के किसी भी हिस्से में धान के अवशेष को आग न लगाई हो। मुआवजा देने से सरकार स्व-घोषित पत्र की पड़ताल करेगी।