Edited By Vatika,Updated: 16 Apr, 2020 02:40 PM
पंजाब सरकार ने ओला के साथ साझेदारी करते हुए एक विशिष्ट केंद्रीयकृत स्वतः तकनीक प्लेटफार्म विकसित किया है ताकि राज्य के 17 लाख किसानों को ई-पास जारी किए जा सकें।
चंडीगढ़/जालंधर (अश्वनी, धवन): पंजाब सरकार ने ओला के साथ साझेदारी करते हुए एक विशिष्ट केंद्रीयकृत स्वतः तकनीक प्लेटफार्म विकसित किया है ताकि राज्य के 17 लाख किसानों को ई-पास जारी किए जा सकें। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह के निर्देशों पर इस तकनीक को विकसित किया गया है ताकि गेहूं की खरीद के कार्य में कोई विघ्न न पड़े तथा किसानों को आसानी से ई-पास मिल सकें।
पंजाब मंडी बोर्ड ने गवनेस रिफॉर्स व पब्लिक ग्रिवैसिव विभाग के साथ मिलकर ई-पास देने के लिए एप की मदद ली है। कोरोना वायरस के चलते राज्य भर में सम्पूर्ण रूप से कर्फ्यू लॉकडाऊन लागू है। किसानों के मोबाइल फोन पर ओला एप को स्थापित किया जा सकेगा तथा मंडियों में इससे मदद मिलेगी। इससे केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों के तहत सामाजिक दूरी को बनाकर रखने में भी मदद मिलेगी। इस विशिष्ट प्रणाली से मार्कीट कमेटी के सचिवों को राज्य में किसानों को खरीद केंद्रों तक पहुंचाने के लिए पास लेने में सुविधा होगी। वहीं सभी आढ़तियों को गेहूं की एक ट्राली के एक पास जारी किया जाएगा।
मंडियों में भीड़ को रोकने के लिए तय तारीख से 3 दिन पहले पास जारी कर दिया जाएगा।इस स्वचालित तकनीक से भेदभाव की संभावना को भी खत्म किया जा सकेगा।पंजाब के अतिरिक्त मुख्यसचिव (विकास) विश्वजीत खन्ना ने कहा कि ई-पास प्रणाली के अलावा एम-पास प्रणाली भी विकसित की गई है। पास जारी करने के समय प्रत्येक आढ़ती को एक यूनीकोड एस.एम.एस. भेजा जाएगा। आढ़तियों द्वारा यह पास ट्राली ड्राइवरों को आवंटित किए जाएंगे। इस तरह पास होने से पुलिस नाकों पर उन्हें मुश्किलें नहीं आएगी।
