सरकार ने खोला खजाने का मुंह, सरकारी स्कूल बनेंगे स्मार्ट

लुधियाना (विक्की): स्कूली शिक्षा में सुधार की ओर प्रयासरत राज्य सरकार ने वर्ष 2018-19 में 2800 सरकारी प्राइमरी और सैकेंडरी स्कूलों को स्मार्ट बनाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को आसान व प्रभावशाली बनाना है।

स्मार्ट स्कूल मुहिम के अंतर्गत 64 करोड़ रुपए की लागत से 1000 प्राइमरी और 1800 सैकेंडरी स्कूलों को लैपटॉप, मल्टीमीडिया प्रोजैक्टरों व तेज स्पीड वाले इंटरनैट से लैस किया जाएगा। ये स्मार्ट स्कूल प्रोग्राम केंद्रीय मानवीय स्रोत विकास मंत्रालय (एच.आर.डी.) द्वारा स्वीकृत किए 900 करोड़ रुपए के प्रोजैक्ट का हिस्सा हैं। 

1000 प्राइमरी स्कूलों में से हरेक को अपने 2 क्लास रूमों को स्मार्ट बनाने के लिए 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे, जबकि 1800 सीनियर सैकेंडरी स्कूलों को इस उद्देश्य के लिए 3 लाख रुपए प्रति स्कूल मिलेंगे।डायरैक्टर जनरल स्कूल शिक्षा प्रशांत गोयल ने बताया कि स्मार्ट क्लास रूमों के अलावा 880 सीनियर सैकेंडरी स्कूलों में 30 करोड़ रुपए की लागत से 5-5 किलोवाट के सौर ऊर्जा प्लांट लगाने की भी योजना है।