कोरोना संकट: आर्थिक मंदी के चलते मुलाजिमों के वेतन काट सकती है पंजाब सरकार, डीए फ्रीज करने पर हो रहा है विचार

Edited By Riya bawa,Updated: 25 Apr, 2020 01:08 PM

punjab government may cut salaries of employees due to economic downturn

कोरोना वायरस के कारण पिछले एक महीने से सभी व्यापार बंद चल रहे है। ऐसे में पंजाब की अर्थव्यवस्था भी सुस्ता गयी है। इसे देखते हुए खबर है कि पंजाब सरकार अपने मुलाजिमों के वेतन में बड़ा कट लगाने पर विचार करने लगी है...

पंजाब: कोरोना वायरस के कारण पिछले एक महीने से सभी व्यापार बंद चल रहे है। ऐसे में पंजाब की अर्थव्यवस्था भी सुस्ता गयी है। इसे देखते हुए खबर है कि पंजाब सरकार अपने मुलाजिमों के वेतन में बड़ा कट लगाने पर विचार करने लगी है। सरकार के लिए इस माह का वेतन और पेंशन की अदायगी करना कठिन हो चुका है। इसे देखते हुए वित्त विभाग ने ही सरकार को कर्मचारियों के भत्तों की लंबी-चौड़ी रकम याद दिलाई है।

केंद्र की राह पर चलने की तैयारी 
गौरतलब है कि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए महंगाई भत्ते को अगले साल जुलाई तक फ्रीज करने का फैसला लिया है। ऐसे में पंजाब सरकार भी ऐसा करने का विचार कर रही है। फिलहाल वित्त विभाग इसका ड्राफ्ट तैयार कर रहा है, वैसे मौजूदा हालात को देखते हुए राज्य सरकार कर्मचारियों की श्रेणी के अनुसार वेतनमान में 10, 20 और 30 फीसदी कटौती का प्रस्ताव पहले ही ला चुकी है, जिसका कर्मचारी संगठनों ने विरोध किया है।

कड़ा विरोध कर सकता है कर्मचारी संगठन 
सूत्रों के अनुसार, इस माह के अंत तक राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों का डीए फ्रीज करने संबंधी फरमान सुनाया जा सकता है। उधर, भारतीय मजदूर संघ ने जहां केंद्र सरकार के फैसले का विरोध करने की तैयारी शुरू कर दी है। कर्मचारियों के डीए की एक बहुत बड़ी रकम पहले ही सरकार की तरफ बकाया है। अगर इसके बाद भी सरकार ने डीए फ्रीज करने का फैसला लिया तो कर्मचारी संगठन इसका कड़ा विरोध करेंगे। लॉक  पंजाब सरकार के आय के स्त्रोत सभी तरह से बंद है पंजाब सरकार केंद्र के समक्ष शराब के ठेकों को नियमित समय के लिए खोलने का कई बार प्रस्ताव भी रख चुकी है लेकिन सरकार की तरफ से इस फैसले की कड़ी आलोचना की जा रही है। 

सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे बात 
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शुक्रवार को बताया कि वे सोमवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान शराब के ठेके खोलने और चुनिंदा औद्योगिक इकाइयों में कामकाज शुरू करवाने का मुद्दा प्रधानमंत्री के समक्ष रखेंगे। दूसरी ओर, वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल राजस्व जुटाने के लिए कर्मचारियों का एक-एक सप्ताह का वेतन काटने की सिफारिश पहले ही मुख्यमंत्री से कर चुके हैं जिसे उन्होेंने टाल दिया था। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए प्रशासन की तरफ से कर्फ्यू लगाए आज एक महीना हो चूका है जो 3 मई तक जारी रहेगा।

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