पंजाब सरकार ने जारी की नई खेल नीति, सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों का 3% कोटा फिक्स

जालंधर: पंजाब मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में नई खेल नीति को मंजूरी दे दी है। नई पॉलिसी में अधिकांश विजेता खिलाड़ियों को प्रतिमाह पेंशन देने का प्रावधान कर दिया गया है। सरकार ने खेल कोटे के तहत राज्य के सभी विभागों में 3 फीसदी आरक्षण देने का फैसला लिया है, जबकि भर्ती प्रक्रिया के सभी अधिकार मुख्यमंत्री के पास ही रहेंगे। बैठक की अध्यक्षता सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने की।

कैबिनेट में यह भी यह भी फैसला लिया गया है कि महाराजा रणजीत सिंह पुरस्कार और छात्रवृति पेंशन योजनाओं के माध्यम से विजेताओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा महाराजा रणजीत सिंह पुरस्कार के मानकों में भी फेर बदल किया गया है। इसके तहत महाराजा रणजीत सिंह पुरस्कार के लिए 20 खिलाड़यों को भी चुना जाएगा। पद्म, अर्जुन, राजीव गांधी और खेल रत्न पुरस्कार  विजेता खिलाड़ियों में पंजाब के खिलाड़ियों को भी शामिल किया जाएगा।

महाराजा रणजीत सिंह पुरस्कार विजेता को ट्रॉफी और ब्लेजर के साथ 5 लाख रुपए का नकद इनाम भी दिया जाएगा। साथ ही पांच वर्ष तक हर साल एक लाख रुपए का बीमा कवर भी दिया जाएगा। नई खेल नीति में हर एक ब्लाक में खेल मैदान का भी प्रावधान रखा गया है। इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वालों को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। पदक विजेता खिलाड़ियों के कोच को खिलाड़ियों के पुरस्कार का 40 फीसदी पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा।

पिछले पांच सालों में कम से कम दो पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को पेंशन देने का भी मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया है। ओलंपिक पदक विजेता को प्रतिमाह 15 हजार रुपए पेंशन देने का भी नई पॉलिसी में प्रावधान किया गया है। नई पॉलिसी के तहत एशियाड, राष्ट्रमंडल और विश्व पदक विजेताओं को प्रतिमाह 7500 रुपए पेंशन देने का भी कैबिनेट ने फैसला लिया है। जबकि राष्ट्रीय खेल विजेताओं को नई खेल नीति में 5000 रुपए प्रतिमाह पेंशन देने का निर्णय लिया गया है।