पंजाब मंत्रिमंडल ने लगाई बजट प्रस्तावों पर मुहर

चंडीगढ़ : पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह के नेतृत्व में मंत्रीमंडल ने आज राज्य के वित मंत्री मनप्रीत सिंह बादल द्वारा 20 जून को विधानसभा में पेश किए जाने वाले बजट के प्रस्तावों को औपचारिक स्वीकृति दे दी है। 
    

यह घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रीमंडल ने प्रशासकीय सुधार विभाग और शिकायत निवारण विभाग का विलय करके पूनर्गठन करने के पश्चात नया नाम ‘प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग  रखने की मंजूरी दे दी। 
    

इस कदम से शिकायत निवारण विभाग के मौजूदा और ऑफ लाइन शिकायतों के निवारण की विधि की दुरूस्ती और समकालीकरण होने से प्रभावित शिकायत निवारण विधि लागू करने से ना केवल प्राप्त होने वाली शिकायतों की संख्या घटेगी बल्कि शिकायतों के क्षेत्र में प्रशासकीय सुधार भी होगा। इसके अतिरिक्त प्रशासनिक सुधार कमिशन द्वारा सभी विभागों को ई-प्रशासन अधीन लाना अनिवार्य होगा।
    

प्रवक्ता ने आगे बताया कि यह विलय भारत सरकार की तर्ज पर किया गया है जहां प्रषासकीय सुधार एवं सार्वजनिक षिकायतों के तौर पर जाने जाते विभाग को पर्सोनल मंत्रालय अधीन लाया गया है।