Edited By Tania pathak,Updated: 19 Oct, 2020 09:45 AM
ट्रिब्यूनल ने हाल ही में जारी आदेश में कहा है कि पंजाब सरकार कोयले से चलने वाले थर्मल प्लांट में पराली के प्रयोग पर...
चंडीगढ़ (अश्वनी कुमार): जिस पराली के धुएं से आज आबो-हवा प्रदूषित हो रही है, उस पराली से पंजाब रोशन हो सकता था लेकिन ऐसा हो न सका। पंजाब सरकार की सुस्ती से पराली से थर्मल प्लांट में बिजली पैदा करने की योजना सिरे नहीं चढ़ पाई। ऐसा तब है जब 21 नवम्बर 2018 में पंजाब पावर कॉर्पोरेशन के बाद 10 अगस्त 2020 को नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी थर्मल प्लांट में पराली के इस्तेमाल पर मोहर लगा चुका है।
ट्रिब्यूनल ने हाल ही में जारी आदेश में कहा है कि पंजाब सरकार कोयले से चलने वाले थर्मल प्लांट में पराली के प्रयोग पर फैसला ले। बावजूद इसके अभी तक सरकार इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं कर पाई। नतीजा, पराली प्रबंधन न होने से खेतों में आगजनी जारी है।
6 हजार के पार हुआ पराली जलाने का आंकड़ा
पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं का आंकड़ा 6 हजार के पार पहुंच गया है। रविवार को करीब 855 जगहों पर पराली जलाने की घटनाएं रिकॉर्ड की गईं। इसी के साथ 21 सितम्बर से 18 अक्तूबर तक पराली जलाने की कुल घटनाओं का आंकड़ा 6407 तक पहुंच गया है। यह पिछले तीन सालों की तुलना में काफी ज्यादा है। 2019 में 18 अक्तूबर तक महज 1695 घटनाएं रिकॉर्ड की गई थीं। इसी कड़ी में 2018 के दौरान 1533 और 2017 में 3822 जगह खेतों में पराली जलाने का मामला सामने आया था। पिछले दिनों की तरह रविवार को भी पाकिस्तान के साथ सटे बॉर्डर इलाके में सबसे ज्यादा आगजनी की घटनाएं सामने आई हैं। तरनतारन में रविवार को 179 जगह खेतों में आग लगाई गई। इसी तरह, फिरोजपुर में 96 और अमृतसर में 55 जगह खेतों में आग लगाई गई।
थर्मल प्लांट को धराशाई करने की तैयारी
बठिंडा थर्मल प्लांट पर जारी निर्देश के बीच पंजाब सरकार प्लांट को धराशाई करने की तैयारी में है। सरकार की योजना थर्मल प्लांट की जगह पर इंडस्ट्रीयल पार्क स्थापित करने की है। बाकायदा पंजाब मंत्रिमंडल ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। सरकार ने थर्मल प्लांट की 1000 एकड़ जगह पर ड्रग पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव भी केंद्र को भेज दिया है। सरकार ने मुम्बई की एक कंपनी को थर्मल प्लांट तोडऩे का ठेका भी जारी कर दिया है। पंजाब एनर्जी डिवैल्पमैंट एजैंसी ने भी थर्मल प्लांट के कुछ हिस्से में सोलर एनर्जी प्रोजैक्ट लगाने की योजना बनाई थी लेकिन सरकार इसे भी ठुकरा चुकी है।