अकाली दल ने तो अपनी सरकार के समय कांग्रेसियों को नामांकन पत्र भी भरने नहीं दिए थे : जाखड़

जालंधर(धवन): शिरोमणि अकाली दल द्वारा राज्य में कार्पोरेशन व नगर कौंसिल चुनाव में अकाली उम्मीदवारों को तंग करने के मामले में आज फिरोजपुर में दिए गए धरने पर पंजाब कांग्रेस जमकर अकालियों पर बरसी। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने आज पंजाब के मुख्यमंत्री कै. अमरेन्द्र सिंह से अकेले में बैठक कर कार्पोरेशन चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की, जिसके तहत निर्णय लिया गया कि कांग्रेस चुनाव में जी.एस.टी. के कारण व्यापारियों व मध्यम वर्ग को आ रही परेशानियों के मुद्दे को जोर-शोर से उठाएगी तथा साथ ही अमरेन्द्र सरकार द्वारा पहले 7 महीनों के दौरान नशों पर रोक लगाने, कानून व्यवस्था की स्थिति बहाल करने तथा चुनावी वायदों को पूरा करने के लिए उठाए गए कदमों से मतदाताओं को अवगत करवाएगी। 

मुख्यमंत्री से बैठक के बाद जाखड़ ने अकाली दल पर जोरदार सियासी हमला बोलते हुए कहा कि उसने अपनी सरकार के कार्यकाल के दौरान कांग्रेसियों को तो नामांकन पत्र भी भरने नहीं दिए थे, जबकि कांग्रेस सरकार ने अकाली व भाजपा उम्मीदवारों को पूरी तरह से अपने नामांकन पत्र भरने की छूट दी हुई है। केवल डिफाल्टर या आपराधिक लोगों, जो अकाली दल से जुड़े हुए हैं, को ही एन.ओ.सी. लेने में मुश्किलें आई हैं। कानून ने अपना काम किया है। उन्होंने कहा कि अकाली लीडरशिप को याद करना चाहिए जब उन्होंने पटियाला नगर निगम चुनाव में सभी पोङ्क्षलग बूथों पर कब्जे कर लिए थे तथा अकाली नेताओं ने स्वयं सभी वार्डों में पोङ्क्षलग बूथों के अंदर जाकर वोट डाले थे। मुख्यमंत्री अमरेन्द्र सिंह ने तो राज्य में लोकतंत्र की बहाली करवाई है। उन्होंने कहा कि अकाली तो अपनी करतूतों के कारण ही पंजाब में तीसरे स्थान पर आए हैं। 

जाखड़ ने कहा कि अमरेन्द्र सरकार ने तो आर.एस.एस. नेताओं की हत्याओं में संलिप्त आपराधिक गैंगों को काबू करने में सफलता हासिल की है, जबकि पूर्व अकाली सरकार इन आपराधिक लोगों को गिरफ्तार करने में असफल रही थी, क्योंकि राज्य में आपराधिक गैंग अकालियों की देन थे। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार का पूरा ध्यान विकास तथा कानून व्यवस्था की स्थिति को सख्ती से लागू करने की तरफ लगा हुआ है। एक प्रश्र के उत्तर में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया है कि कार्पोरेशनों का नए सिरे से गठन होते ही शहरों में विकास कार्यों के लिए सरकार फंडों की कमी नहीं आने देगी।