पंजाब कैबिनेट में माइनिंग पॉलिसी को मंजूरी, स्टांप ड्यूटी की दरें भी की दोगुनी

चंडीगढ़। पंजाब सरकार की आज बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने स्टांप ड्यूटी दराें में वृद्धि करने का फैसला लिया है। कैबिनेट में 17 आइटम्स पर स्टांप ड्यूटी को दोगुना ज्यादा कर दिया है। सरकार के इस फैसले से 100 से 150 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। जबकि वर्तमान में सरकार को स्टांप  ड्यूटी से 50 करोड़ रुपए का ही राजस्व प्राप्त हो रहा था।बैठक की अध्यक्षता सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने की।

कैबिनेट में इस बात पर भी चर्चा हुई की स्टांप ड्यूटी की तय की गई दरें हालांकि पडोसी राज्य हरियाणा से अधिक हैं, लेकिन सूबे के राजस्व में बढ़ोतरी करने के लिए यह फैसला लेना जरूरी था। इससे पहले स्टांप ड्यूटी में अंतिम संशोधन वर्ष 2009 में किया गया था । पंजाब मंत्रिमंडल ने स्टाम्प ड्यूटी दरों में वृद्धि करने के लिए भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1-ए में संशोधन करने के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दी है।अध्यादेश अब कानूनी और प्रशासनिक मामलों के विभाग को अंतिम रूप देने के लिए सौंपा जाएगा और बाद में पंजाब के राज्यपाल को इसकी मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। स्टांप ड्यूटी को बढ़ाए जाने को लेकर वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने बताया कि सरकार ने सोच समझ कर यह फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि और इसका अगर अभी पंजाब की जनता पर बोझ बढ़ेगा, तो इसका फायदा भी उन्हें आने वाले समय में मिलेगा ।

माइनिंग पॉलिसी काे हरी झंडी....

बैठक में माइनिंग पॉलसी को भी मंजूरी दे दी गई है।  कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ने बताया कि अवैध माइनिंग को रोकने के लिए 7 cluster बनाये जाएंगे। जिसे कोई भी व्यापारी खरीद सकेगा। जिस तरह शराब के ठेकों की बोली होती है, उसी तर्ज पर सरकार को जो ज्यादा राजस्व देगा उसी को क्लस्टर दिया जाएगा।  7 क्लस्टर खरीदने वाले व्यापारी पूरे पंजाब में रेत बेचेंगे और इनमें आपस मे ही कॉंम्पिटिशन होगा। सरकार ने यह भी निर्ण लिया है कि अगर प्रमोटर कॉलोनी समय रहते विकसित नहीं कर सकते हैं तो उन्हें अपना लाइसेंस सरेंडर करना पड़ेगा । कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धरमसोत ने कहा कि जिस तरह से आज माइनिंग पॉलिसी बनी है, उसको देख कर कहा जा सकता है कि पंजाब में लगातार विकास हो रहा है।  यह लोगों को समझ आ रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी पूरी तरह से बरकरार है। किसी भी तरह की कोई सिचुएशन खराब नहीं हो रही है। बाहरी ताकतों को रोकने के लिए पंजाब सरकार पूरी तरह से सक्षम है। पंजाब में इंडस्ट्री को विकसित करने के लिए बिजनेस डेवलपमेंट पॉलिसी 2017 को भी संशोधित करने का फैसला लिया गया है ताकि पंजाब में इन्वेस्टर आएं।