Edited By Punjab Kesari,Updated: 25 Apr, 2018 03:32 PM
कैबिनेट सब कमेटी आने वाले दिनों में उपभोक्ताओं के लिए रेत व बजरी के रेट फिक्स कर सकती है।
चंडीगढ़ः कैबिनेट सब कमेटी आने वाले दिनों में उपभोक्ताओं के लिए रेत व बजरी के रेट फिक्स कर सकती है। अवैध रेत खनन पर लगाम लगाने के लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह द्वारा बनाई गई कैबिनेट सब कमेटी शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट फाइनल कर लेगी। विभाग के उच्च पदस्थ अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। यदि कमेटी के प्रस्ताव को मान लिया गया तो रेत के दाम 40 से 50 फीसद कम हो सकते हैं। इसमें ट्रांसपोर्टेशन के दाम भी शामिल होंगे। रेट फिक्स होने के बाद 10 टन क्षमता वाला रेत का ट्रक 6 से 8 हजार रुपए और तीन टन वाली ट्रैक्टर ट्रॉली 1500 से 1800 रुपए तक पड़ेगी। आम तौर पर यह ट्रॉली 3000 से 3500 में पड़ती है। 10 टन क्षमता वाला ट्रक 10 से 12 हजार रुपए में पड़ता है।
कमेटी के चेयरमैन नवजोत सिंह सिद्धू नई नीति बनाने के लिए तेलंगाना का दौरा कर चुके हैं, वहीं सोमवार को उन्होंने होशियारपुर के क्षेत्र का भी दौरा किया और रेत व क्रशर मालिकों की दिक्कतों को जमीनी स्तर पर समझा। उनके साथ माइनिंग विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जसपाल सिंह और डायरेक्टर कुमार राहुल भी थे। सूत्रों के अनुसार कैबिनेट सब कमेटी रेत व बजरी के कारोबार को कॉपरेरेशन बनाकर सरकार के अधीन करने की सिफारिश कैबिनेट को कर सकती है। अवैध रेत व बजरी का खनन न हो इसके लिए माइनिंग पॉलिसी लगभग तैयार कर ली गई है।