मंत्रियों की शैक्षिक योग्यता के सवाल पर भड़के कैप्टन,मोदी व स्मृति पर जाखड़ ने ली चुटकी

चंडीगढ़(सोनिया गोस्वामी):  पंजाब सिवल सचिवालय में नए मंत्रियों को पद पर बिठाने वक्त आज मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह कुछ मंत्रियों की शैक्षिक योग्यता बारे पूछे गए सवालों पर भड़क उठे।  पत्रकारों से बातचीत दौरान कैप्टन ने कहा कि रजिया सुल्ताना को उच्च शिक्षा विभाग दिए जाने पर सवाल उठ रहे हैं लेकिन पार्टी ने जरुरत के हिसाब से फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में यह अधिकार है कि किसी को कोई भी विभाग दिया जा सकता है। उन्होंने सवाल किया कि देश की रक्षा मंत्री क्या कभी सेना में रही हैं, लेकिन वह रक्षा मंत्री हैं, इसलिए यह बात कोई मायने नहीं रखती है लोकतंत्र में जो अधिकार मिला है उसी के तहत रजिया सुल्ताना को उच्च शिक्षा मंत्री बनाया गया। वहीं इस दौरान उनके साथ बैठे पंजाब कांग्रेस के प्रधान सुनील जाखड़ ने पीएम नरेंद्र मोदी तथा  केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री बनने वाली स्मृति इरानी की शिक्षा पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि वह भी  ग्रेजुएट नहीं है,ये ही नहीं उन्होंने कहा कि मैं खुद ग्रेजुएट नहीं हूं।

वहीं जलालाबाद में गुंडा टैक्स के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें मामले के बारे में सही से पता नहीं है। मामले की जांच होगी इसके बाद ही नतीजे पर पहुंचा जाएगा। कैबिनेट में जगह न मिलने को लेकर विधायकों में चल रही नाराजगी पर कैप्टन ने कहा कि सभी को एडजस्ट नहीं किया जा सकता। इस मौके कैप्टन ने कहा कि जब उन्होंने पंजाब की सत्ता संभाली थी उस समय पंजाब के हालात बहुत बुरे थे परन्तु अब धीरे -धीरे पंजाब विकास की राह पर वापस लौट रहा है।  कैबिनेट में जगह न मिलने कारण विधायकों में की नाराजगी पर कैप्टन ने कहा कि सभी विधायकों को कैबिनेट में एडजस्ट नहीं किया जा सकता है। हालांकि उन्होंने इतना जरूर कहा कि कई विधायकों को बोर्ड व कार्पोरेशनों में एडजस्ट किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने नाराज विधायकों को मना लिया है।  

मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों की बैठक में सख्त रुख वाले मामले पर हाई कोर्ट की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने सीएम होने के नाते निर्देश दिए हैं। इस मामले में किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। बता दें, अमरिंदर सिंह द्वारा पिछले दिनों वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अनुशासनहीनता के लिए दी गई चेतावनी का मुद्दा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में गूंजा था।