कोरोना को लेकर बिगड़े हालात, Oxyegn की सप्लाई को लेकर केंद्र व पंजाब में टकराव बढ़ा

Edited By Vatika,Updated: 27 Apr, 2021 01:19 PM

oxyegn crisis in punjab

ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर केंद्र व पंजाब सरकार के बीच टकराव चरम सीमा पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है

जालंधर (धवन): ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर केंद्र व पंजाब सरकार के बीच टकराव चरम सीमा पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। पंजाब में बढ़ते कोविड केसों को देखते हुए ऑक्सीजन की भारी किल्लत महसूस की जा रही है। इसे देखते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र ने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तथा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डा. हर्षवद्र्धन को ट्वीट करके कहा कि पंजाब में ऑक्सीजन सप्लाई की कमी बहुत ही चिंताजनक हो गई है इसलिए पंजाब को तत्काल मैडीकल आक्सीजन की सप्लाई दी जाए।कैप्टन ने अपने ट्वीट में गृहमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री से आग्राह किया है कि पंजाब के लिए ऑक्सीजन सप्लाई का कोटा बढ़ाया जाए और साथ ही पंजाब के लिए लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग ऑक्सीजन सप्लाई को यकीनी बनाया जाए।  मुख्यमंत्री द्वारा गृहमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री को किए गए ट्वीट से यह बात साफ हो गई है कि पंजाब में कोरोना रोगियों की बढ़ती गिनती के कारण सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों में आक्सीजन की भारी किल्लत महसूस की जा रही है।

ऑक्सीजन की आपूर्ति में भेदभाव कर रहा केंद्र : जाखड़ 
जाखड़ ने कहा कि पंजाब को ऑक्सीजन की आपूर्ति देने में केंद्र द्वारा भेदभाव किया जा रहा है और जो मात्रा अलॉट हुई है उसकी पहुंच भी समय पर नहीं दी जा रही है। प्रदेश को रोजाना 250 से 300 मीट्रिक टन मैडीकल ऑक्सीजन की आवश्यकता है पर केंद्र ने बहुत कम केवल 103 टन ऑक्सीजन का कोटा ही अलॉट किया है। अपील के बावजूद मात्र 1 टन की वृद्धि करते हुए 104 टन किया है। इसके अतिरिक्त 36 टन ऑक्सीजन प्रदेश के अपने स्रोत से उपलब्ध है। इस तरह मांग व सप्लाई में बड़ा अंतर है। ऑक्सीजन की सप्लाई में केंद्र की देरी का पल-पल लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है। अध्यक्ष ने कहा कि अब भी पौने छ: सौ मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, 65 वैंटीलेटर सपोर्ट पर हैं, इनके लिए ऑक्सीजन की सप्लाई आवश्यक है पर केंद्र द्वारा भेदभाव करते हुए जरूरत के अनुसार सप्लाई नहीं दी जा रही है। बेशक संकट का समय है वह ऐसे समय में किसी को दोष देना अच्छा नहीं लगता पर ऑक्सीजन की सप्लाई के बिना कोई जान जाती है तो इसके लिए केंद्र सरकार सीधे तौर पर जिम्मेदार होगी। 

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