धान के सीजन के पहले ही दिन मांग 2400 लाख यूनिट के पार

पटियाला (परमीत) : पंजाब में धान के सीजन के शुरूआती दिन ही बिजली की मांग 2400 लाख यूनिट को पार कर गई, जिसकी पूॢत के लिए पंजाब राज्य बिजली निगम लिमिटेड (पावरकॉम) ने अपने लहरा मोहब्बत और रोपड़ प्लांटों के सभी यूनिट चालू कर दिए हैं। कल पहले लहरा मोहब्बत के 2 और रोपड़ प्लांट के 2 यूनिट चालू किए गए थे परंतु आज दोनों प्लांटों के बाकी रहते 2-2 यूनिट भी चालू कर दिए गए हैं। 

पावरकॉम के चेयरमैन-कम-मैनेजिंग डायरैक्टर इंजी. बलदेव सिंह सरां ने बताया कि पावरकॉम ने आज से कृषि ट्यूबवैल खपतकारों को रोज की 8 घंटे निॢवघ्न बिजली सप्लाई करवानी शुरू कर दी है। धान के मौसम दौरान अधिक से अधिक 12500 मैगावाट की मांग हो जाने की संभावना है, जबकि पावरकॉम ने 13072 मैगावाट बिजली के प्रबंध किए हुए हैं। आज 11 बजे 10100 मैगावाट मांग की पूर्ति की गई जोकि 2424 लाख यूनिट बनती है। इस तरह पहले ही दिन बिजली की मांग में 3000 मैगावाट की वृद्धि दर्ज की गई है। किसी भी श्रेणी के उपभोक्ता पर पावर कट नहीं लगेगा।

पावरकॉम की वैबसाइट पंजाबी में होगी परिवर्तित
पंजाब राज्य बिजली निगम लिमिटेड (पावरकॉम) ने अपनी वैबसाइट को पंजाबी में परिवर्तित करने का फैसला लिया है। डी.जी.एम.आई.टी. विंग की तरफ  से पावरकॉम के समूह अफसरों को भेजी सूचना के अनुसार वैबसाइट पंजाबी में तबदील करने का फैसला लिया गया है और इसलिए सारा डाटा और रिकार्ड जो इस समय वैबसाइट पर अंग्रेजी में है, उसका पंजाबी में अनुवाद किया जाएगा। इस काम के लिए पावरकॉम की तरफ  से सहायता के लिए भाषा अफसर की भी ड्यूटी लगाई गई है। बताने योग्य है कि पावरकॉम में नए सी.एम.डी. इंजी. बलदेव सिंह सरां की तरफ  से पद संभालने के बाद उनके दफ्तर के बाहर नेम प्लेट भी पंजाबी में लगाई गई है। 

स्वेच्छा से लोड बढ़ाने की स्कीम की अवधि 6 माह बढ़ी
पंजाब राज्य बिजली निगम लिमिटेड (पावरकॉम) ने घरेलू और गैर रिहायशी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के लिए स्वेच्छा से अपने कनैक्शनों का लोड बढ़ाने की योजना की अवधि 6 महीने और बढ़ा दी है। पावरकॉम के डिप्टी चीफ  इंजीनियर रैगुलेशन की तरफ  से जारी सर्कुलर के अनुसार स्वेच्छा के साथ अपने कनैक्शन का लोड बढ़ाने की योजना पहले 8 मई तक लागू थी और अब पंजाब राज्य बिजली रैगुलेटरी कमीशन की तरफ  से 2018-19 के टैरिफ  आर्डर में तय दिशा-निर्देशों के अनुसार यह योजना 6 महीने के लिए बढ़ाई जा रही है। यह योजना घरेलू उपभोक्ताओं, गैर रिहायशी उपभोक्ताओं और छोटी औद्योगिक इकाइयों के लिए उपलब्ध होगी।