एक भी यूनिट बिजली उत्पादन नहीं, फिर भी हर साल 2700 करोड़ का भुगतान

चंडीगढ़ (शर्मा): आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब के वरिष्ठ नेता और सुनाम से विधायक अमन अरोड़ा ने बिजली के अति महत्वपूर्ण मामले पर आधारित प्रस्ताव विधानसभा में पेश करने के लिए नोटिस दिया है।

प्रस्ताव में कहा गया है कि पूर्व सरकार ने तीन प्राइवेट थर्मल प्लांट्स से समझौता किया था कि एक भी यूनिट बिजली पैदा नहीं होगी तो भी सरकारी खजाने से 2700 करोड़ का भुगतान हर साल करना पड़ेगा। वर्तमान सरकार ने चुनाव से पहले प्लांट्स प्रबंधनों के साथ एम.ओ.यूज/पावर परचेज एग्रीमैंट्स को रद्द करने के लिए रिव्यू करने की बात कही थी परन्तु दो वर्ष बाद भी मौजूदा सरकार ने इस संबंधी कोई कार्रवाई नहीं की। 

बिना कारण खजाने से असीमित धन प्राइवेट थर्मल प्लांट्स प्रबंधनों को अदा किया जा रहा है। उन्होंने सदन के माध्यम से सरकार को वायदे अनुसार प्राइवेट थर्मल प्लांट्स के साथ समझौतों को रद्द या रिव्यू करने का नोटिस दिया है जिससे लोगों की तरफ से अदा टैक्सों का पैसा बचाया जा सके।

अरोड़ा ने कहा कि सरकार सरप्लस बिजली उत्पादन के दावे कर रही है, लेकिन सप्लाई 8 से 12 रुपए प्रति यूनिट की जा रही है। यहां तक कि गरीब परिवारों को भी बिजली के भारी बिल भेजे जा रहे हैं जबकि एक भी यूनिट बिजली उत्पादन न करने वाली दिल्ली सरकार मात्र एक रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली सप्लाई कर रही है। ऐसी कौन-सी लागतें हैं जिस कारण सरकार इतनी महंगी बिजली सप्लाई कर लोगों को लूट रही है जिसके साथ घरेलू उपभोक्ता बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं और पंजाब में औद्योगिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। 

औद्योगिक क्षेत्र का योगदान पंजाब की जी.डी.पी. में लगातार कम हो रहा है जिससे राज्य में रोजगार और प्रति व्यक्ति आमदन प्रभावित हो रही है। अरोड़ा ने सरकार से मांग की कि पंजाब सरकार प्राइवेट थर्मल प्लांट्स को दी जा रही स्थायी राशि से संबंधित समझौते को रिव्यू या रद्द करे।