Edited By Punjab Kesari,Updated: 07 Aug, 2017 08:06 PM
राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने फसल के मौसम में पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण...
नई दिल्ली/चंडीगढ़: राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने फसल के मौसम में पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए कोई कार्ययोजना नहीं सौंपे जाने पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को फटकार लगाई है। एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्य सरकारों को चेतावनी दी कि अगर वे उनके निर्देशों के अनुपालन में विफल रहती हैं तो वह राज्य सरकारों के खजानों के खातों के लेनदने पर रोक का आदेश देगा।
पीठ ने कहा कि हमारे फैसले और उसके बाद के आदेशों के बावजूद राज्य सरकार उसके आदेश के अनुपालन और फसलों के अवशेषों को जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण के लिए एहतियाती रोकथाम और नियंत्रण के उपायों में विफल रहीं। एनजीटी ने राज्य सरकारों को कार्ययोजना पेश करने के लिए एक हफ्ते का समय देते हुए कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह सरकार के खजाने के लेनदेन पर रोक लगाने को बाध्य होगा। इस मामले में अगली सुनवाई 11 अगस्त को तय की गई है।