Edited By Sonia Goswami,Updated: 09 May, 2018 05:43 PM
पंजाब में लोगों को रेत माफिया से छुटकारा दिलवाने और 1000 रुपए की रेत की ट्रॉली मुहैया करवाने से संबंधित माइनिंग पॉलिसी कैबिनेट बैठक में चर्चा के लिए ही नहीं पहुंची।
चंडीगढ़ (रमनजीत): पंजाब में लोगों को रेत माफिया से छुटकारा दिलवाने और 1000 रुपए की रेत की ट्रॉली मुहैया करवाने से संबंधित माइनिंग पॉलिसी कैबिनेट बैठक में चर्चा के लिए ही नहीं पहुंची। स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने सोमवार को ही उक्त माइनिंग पॉलिसी मुख्यमंत्री को सौंपी थी लेकिन सिद्धू द्वारा अकेले ही सी.एम. को रिपोर्ट सौंपने व रिपोर्ट फाइनल करते वक्त अन्य सब-कमेटी सदस्यों से राय न लेने की वजह से इस रिपोर्ट पर मंत्रियों में ही विवाद हो गया था। सीनियर मंत्री तृप्त राजिंद्र सिंह बाजवा ने तो स्पष्ट तौर पर कहा कि रिपोर्ट कब बनी और कब मुख्यमंत्री को दी गई, उन्हें इस बारे कुछ पता ही नहीं। उधर, आज की कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए रेत खनन पर कैबिनेट सब कमेटी के एक अन्य सदस्य मनप्रीत सिंह बादल ने खुद को विवाद से अलग रखने का प्रयास करते हुए कहा कि वह पिछले 3 दिनों से शहर से बाहर थे। इसलिए इस घटनाक्रम बारे कुछ नहीं जानते।